पोखरा १४, माघ। नेपाल सरकारले कृषि र पशुपालनमा हुने जोखिम कम गर्न ल्याएको बिमा कार्यक्रममा कास्कीका किसानहरूको आकर्षण निकै न्यून देखिएको छ। संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँकी २० प्रतिशत बिमा शुल्क ब्यहोर्ने नीति लिएका कारण किसानले आफ्नो गोजीबाट पैसा नै नतिरी बिमा गर्न पाउने सुविधा छ। तर, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले आयोजना गरेको सरोकारवालाहरूबीचको अन्तरक्रियामा अधिकारीहरूले यति ठुलो सरकारी सहुलियत हुँदाहुँदै पनि किसानहरू कृषि बिमाप्रति आकर्षित नभएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिसस प्रमुख लीलाधर पौडेलले लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रममा किन उत्साह बढ्न सकेन भन्ने विषय अब खोजी र अनुसन्धानको मुद्दा बनेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले किसानको हिस्साको रकमसमेत तिरिदिँदा पनि बिमा नगरिनुले सरकारी कार्यक्रम र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको स्वीकार गर्नुभयो।
पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाका अनुसार यो उदासीनताको मुख्य कारण सचेतनाको कमी र बिमा प्रक्रियाबारे किसानहरूलाई बुझाउन नसक्नु हो। उहाँका अनुसार धेरैजसो किसानले क्षति नभएसम्म बिमाको महत्त्व बुझ्दैनन् र जब प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले बालीनाली तथा पशुको क्षति हुन्छ, तब मात्र पछुताउने अवस्था आउँछ। कडरियाले किसानहरूलाई समूहमा बिमा गर्दा थप १५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै बिमा अनुदानको वास्तविक प्रतिफलको लेखाजोखा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने कृषि बालीको तुलनामा पशु बिमामा भने केही उत्साह देखिएको छ। गाई, भैंसी, माछा, बाख्रा र कुखुराको बिमा गर्नेको सङ्ख्या बाली बिमा गर्नेको तुलनामा धेरै छ, तर समग्रमा यो सङ्ख्या अझै पनि सन्तोषजनक छैन।
कृषि गणना २०७८ को राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जम्मा ४.४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८२ हजार ४४१ किसानले मात्र बिमा गरेका छन्। जसमा ८४ प्रतिशत हिस्सा पशुपालक किसानकै रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १ अर्ब ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्कमा खर्च गरेको छ भने किसानहरूले ८४ करोड ८० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेका छन्। विसं २०६९ माघ १ देखि सुरु भएको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र बिमा प्राधिकरणले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ। अन्तरक्रियामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बराल र नेपाल बिमा प्राधिकरण गण्डकी प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बिमाको प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै किसानको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो।
