पोखरा ३१, भदौ। सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासको आदेशसँगै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रश्न थप स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालको संविधानको धारा २७४(८) ले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाले संविधानमा रहेको व्यवस्थासँग फरक व्याख्या हुन सक्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ जारी गरेपछि त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तलगायतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका प्रावधानले दुई सदनात्मक संघीय संसद्को संवैधानिक संरचना तथा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावित पार्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
विवादको मुख्य विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) थियो। उक्त व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावको पक्षमा व्यक्त मत दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ पुगेमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको थियो। निवेदक पक्षले यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा २७४ ले प्रत्येक सदनलाई छुट्टाछुट्टै दिएको भूमिकासँग मेल नखाने जिकिर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत नियम १४० को उपनियम (११) सँगै नियम २५९ समेत तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। नियम २५९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई सभा, समिति र सदस्यका हकमा संघीय कानूनसरह तथा विशेष कानूनको रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानको धारा १ मा संविधानलाई नेपालको मूल कानूनका रूपमा स्थापित गर्दै संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था रहेकाले उक्त नियममाथि पनि संवैधानिक प्रश्न उठाइएको थियो।
संवैधानिक इजलासले संघीय संसद्का दुई सदनको संवैधानिक संरचना, सदन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तथा संयुक्त बैठकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धलाई समेत आदेशको सन्दर्भमा विचार गरेको छ। संविधानको धारा ८३ ले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १०४ ले प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियम बनाउन सक्ने आधार दिएको छ। त्यस्तै, धारा १११(९) मा संयुक्त सदनको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त सदनबाट पारित गर्ने छुट्टै प्रक्रिया नरहेको विषय पनि विवादमा उठाइएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको संसदीय प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै संवैधानिक भूमिकाको विषय पुनः केन्द्रमा आएको छ। यसअघि पनि संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको मात्र दुई तिहाइ बहुमत पर्याप्त नहुने विषय सार्वजनिक बहसमा उठ्दै आएको थियो।
रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्थाले संविधानको मूल कानूनी हैसियत, संघीय संसद्का दुई सदनको संरचना र संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया प्रभावित पार्ने दाबी गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले ती विवादित प्रावधानको तत्काल कार्यान्वयन रोकेको छ। यससँगै नियमावलीका प्रावधान र संविधानबीचको अन्तिम कानुनी सम्बन्धबारे हुने सुनुवाइले आगामी संसदीय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
