पोखरा ३१, भदौ। सरकारले भोटेकोशी तथा त्रिशूली करिडोरमा बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विस्तृत आकलन सुरु गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकीय सम्पदा, पूर्वाधार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, जनशक्ति र निजी पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रभावको छुट्टाछुट्टै अध्ययन अघि बढाएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार क्षतिको वास्तविक विवरण संकलनसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रम तथा प्याकेज तयार गर्ने काम पनि अघि बढाइनेछ।
मन्त्रालयले समग्र पर्यटन क्षेत्रको क्षति आकलन गरिरहँदा नेपाल पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यवसायगत क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा बहुआयामिक असर परेको भन्दै त्यसको ठोस विवरण संकलन गरेर पुनरुत्थानको योजना बनाउने तयारी गरिएको हो। पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धमलाको संयोजकत्वमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली गठन गरिएको छ। टोलीसहित सरोकारवालाको बैठकले प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको तथ्यांक संकलनदेखि वैकल्पिक सडक, पदयात्रा मार्ग, नाका सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रवाहसम्मका विषयमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले प्रयोग गरिरहेको क्षति विवरण संकलन फारमलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी प्रभावित जिल्लाका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य पर्यटन सेवा प्रदायकबाट विवरण लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ‘टुरिज्म रिकभरी साइकल’ तयार गर्न पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच समन्वय गरिने भएको छ। कैलाश–मानसरोवर यात्रामा सहजता ल्याउन नेपाल–चीन सीमामा वैकल्पिक नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा लाङ्टाङ क्षेत्रमा चालु सिजनमै पदयात्रा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्थानमा बेली ब्रिज निर्माणका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
रसुवा धुन्चे पुग्ने वैकल्पिक सडकमार्गको नक्सा तयार गर्ने, सडक सञ्चालनको अवस्थाबारे नेपाल प्रहरीको ट्राफिक कार्यालय तथा पर्यटक प्रहरीबाट नियमित सूचना लिएर पर्यटन बोर्डका सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहेक नेपालका अन्य पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा फैलाउनुपर्नेमा समेत सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यथार्थ सूचना दिन विश्व पर्यटन संगठन, पाटा तथा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेलले संसदीय समितिमा दिएको जानकारीअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाढीले १४२ होटल बगाएको, ५७ रेस्टुरेन्टमा क्षति पुर्याएको र १४१ वटा सवारीसाधन प्रभावित भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। लाङ्टाङ, गोसाइँकुण्ड, पार्वती कुण्ड र नाथलीलगायतका पदमार्गमा समेत क्षति पुगेको छ भने स्मारक, पार्क र धार्मिक सम्पदामा पनि असर परेको छ।
पर्यटन विभागका अनुसार भदौ १० गतेको बाढीपछि ३७ मुलुकका ६०७ पर्यटक अझै बेपत्ता रहेको तथ्यांक छ। तीमध्ये भारतीय पर्यटकको संख्या १८९ रहेको छ। त्यस्तै अमेरिका, युक्रेन, चीन, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाका पर्यटकसमेत बेपत्ता रहेको विभागले जनाएको छ। पर्यटन व्यवसायी तथा श्रमिकतर्फ भएको मानवीय क्षतिको विस्तृत विवरण भने संकलनकै क्रममा रहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले पर्यटन पुनरुत्थान सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालय पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ भने पुनरुत्थानको नेतृत्व नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रले गर्नेछन्। पर्यटनमन्त्री पौडेलले प्रभावित पर्यटन श्रमिकका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर रसुवालाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
नेपालले विगतमा प्राकृतिक विपत्तिपछि पर्यटन पुनरुत्थानका अभियान सञ्चालन गरेको उदाहरणलाई समेत अहिलेको रणनीतिमा आधार बनाउन खोजिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि ‘घुमफिर वर्ष २०७३’मार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिएको थियो। अहिले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट सूचना दिँदै सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा सम्पूर्ण नेपाल असुरक्षित रहेको सन्देश गएको छ र मुख्य पर्यटकीय सिजन नजिकिँदै गर्दा अग्रिम बुकिङ रद्द हुने क्रम देखिएको छ। उनले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी पुनरुत्थान तथा सूचना प्रवाह अभियान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
