पोखरा, १ असार। कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्न अन्तिम तयारीमा रहेको बेला अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिक विवादले सत्र अवरुद्ध भएको छ। बजेट प्रस्तुतिका लागि तयारीसहित प्रदेशसभा भवन पुगेका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह बैठक नबसी फर्किन बाध्य भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेपछि संसद् बैठक अनिश्चित बनेको हो। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारको ‘आयोजना बैंक’ नै गोप्य रहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले बजेट सल्लाहविनाको, पूर्वाग्रही र एकपक्षीय ढंगले तयार पारिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार बजेट निर्माणको मूल आधार मानिएको आयोजनाको विवरण पत्रकार, जनप्रतिनिधि, र सम्बन्धित सरोकारवालासम्म नपुगेको अवस्था संविधानिक मर्यादाविपरीत भएको हो। जिसीले मन्त्रालय र जिल्लाबाट सिफारिस गरिएका योजनाहरूप्रति सरकारको बेवास्ता रहेको भन्दै आफ्ना रुचिका योजना मात्र समेटिएको बताए।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बैठक कहिले सञ्चालन हुने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ। यो अवरोधले कर्णाली प्रदेशको बजेट प्रक्रिया समयमै अघि बढ्ने कि अन्योलमा पर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। विपक्षीको बहिष्कारसँगै संसद्को विश्वास र सहभागिताको आधारमा बजेट पारित हुने सम्भावनामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।
