पोखरा २८, चैत्र । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार तथा आफूलाई नयाँ शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक समूहहरूको ‘सुशासन’ सम्बन्धी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले सुशासनको नाममा सत्तामा पुगेकाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै वर्तमान परिस्थितिमा सुशासनको मुखुण्डो उत्रिएको टिप्पणी गरेका हुन्।
शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले सरकारका मन्त्रीहरू र सभामुखले नै पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको बताए। उनले विशेष गरी सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सम्पत्ति विवरणबारे स्पष्ट जवाफ माग्दै विदेशमा कमाएको भनिएको सम्पत्तिको स्रोत र त्यसमा कर तिरिएको विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पोखरेलका अनुसार श्रमिकबाट मालिक बन्नु सामान्य प्रक्रिया भए पनि आयको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्छ र राज्यप्रति करको दायित्व पूरा भएको हुनुपर्छ।
उनले भने, “श्रमिकबाट मालिक बन्नु अपराध होइन, तर विदेशमा कमाएको भनिएको सम्पत्ति कुन माध्यमबाट आयो र त्यसमा कर तिरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सभामुखले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।” यससँगै उनले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाए।
महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जुनसुकै प्रकारको जाँच र परीक्षणका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै अन्य दलका नेताहरू पनि त्यस्तै पारदर्शिता देखाउन तयार हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सुशासन अरूलाई मात्र दबाब दिने माध्यम नभई आफैँले पालन गर्नुपर्ने मूलभूत मूल्य हो।
यसै क्रममा उनले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाइएको आरोप पनि लगाए। उक्त आयोगमार्फत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो। उनले यस्तो गतिविधि जारी रहेमा एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
