पोखरा २८, चैत्र । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यालय तथा कलेजमा सक्रिय विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रस्तावप्रति स्पष्ट असहमति जनाएको छ। शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषय लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक अधिकारविपरीत रहेको बताएका छन्।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १ सय बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र विरोध सुरु भएको छ। सोही विषयलाई लिएर नेकपाले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्णयले जनअधिकार र विशेषगरी युवाहरूको संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने ठहर गरेको हो।
बैठकले विद्यार्थी संगठन मात्र नभई ट्रेड युनियनमाथि समेत नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ। नेता खतिवडाका अनुसार, लोकतन्त्रमा विभिन्न वर्ग, समूह र समुदायका मानिसहरूलाई आफ्नो विचार राख्ने र संगठन निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता हुनु अनिवार्य हुन्छ। उनले भने, “युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउने र ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गलत हो, यसले जनताको अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ।”
नेकपाले सरकारको उक्त प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै, यदि यस्तो कदम अघि बढाइयो भने त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। पार्टीले यस विषयमा अन्य राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै साझा धारणा बनाउने तयारी पनि गरेको संकेत दिएको छ।
यसैबीच, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्ने तय गरिएको छ। उक्त बैठकमा बाँकी निर्णयहरू र थप रणनीतिहरू सार्वजनिक गरिने नेता खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
