पोखरा १५, बैशाख। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढ्दै जाँदा यसलाई नयाँ सरकारको विदेश नीतिको पहिलो ठुलो परीक्षा र कूटनीतिक दिशाको निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। सरकार गठन भएको करिब एक महिना पूरा हुन लाग्दा पनि कुनै औपचारिक विदेश भ्रमण नभएको सन्दर्भमा भारत भ्रमणलाई प्राथमिकता दिइनु स्वयंमा अर्थपूर्ण संकेत मानिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक गहिराइलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको तयारीलाई दुवै देशका कूटनीतिक वृत्तले विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन्। यस भ्रमणले केवल दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्ने मात्र नभई नेपालको समग्र विदेश नीति र शक्ति सन्तुलनको दिशालाई पनि स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी स्रोतहरूका अनुसार भ्रमणको मिति र एजेन्डा तय गर्न बहुस्तरीय कूटनीतिक संवाद सुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता हुने र त्यसपछि नयाँ दिल्लीमा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। भारतीय विदेश सचिव बिक्रम मिश्रीको २८ बैशाखमा हुने काठमाडौँ भ्रमणलाई यस प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइएको छ। दुईदिने भ्रमणका क्रममा उनले नेपालका प्रमुख मन्त्रीहरू तथा उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा र पूर्वाधार मन्त्रालयका नेतृत्वसँग हुने छलफलले आगामी भ्रमणका एजेन्डालाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, समकक्षी परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँगको औपचारिक वार्ताले दुवै देशबीचको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ।
यी वार्ताहरूमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा सहकार्य, जलस्रोत उपयोग, पूर्वाधार विकास तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहने अनुमान गरिएको छ। विशेष गरी ऊर्जा निर्यात, विद्युत् प्रसारण लाइन, सीमा व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा ठोस प्रगति खोजिने सम्भावना छ। सचिवस्तरीय संवादपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण तय भएको छ, जहाँ मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न गरिनेछ। यही प्रक्रियाको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको औपचारिक भारत भ्रमणको मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार गठनपछि टेलिफोनमार्फत बधाई दिँदै औपचारिक निमन्त्रणा पठाइसकेका छन्। नेपाल सरकारले उक्त निमन्त्रणालाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरेको छ र आवश्यक तयारी पूरा भएपछि भ्रमण हुने सहमति बनेको बताइएको छ। यसले विगतका केही उदाहरणहरूसँग तुलना गर्दा फरक संकेत दिएको छ, जहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले लामो समयसम्म भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको थियो। यसपटक भने सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै भ्रमणको तयारी अघि बढ्नुले नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ र दुवै देशबीचको आपसी प्राथमिकतालाई झल्काएको देखिन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा भारतसँगको सम्बन्ध सधैं संवेदनशील र रणनीतिक विषय रहँदै आएको छ। धेरैजसो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात भारत भ्रमणबाट गर्ने परम्परा जस्तै स्थापित भएको थियो। यसलाई केवल कूटनीतिक अभ्यास मात्र नभई राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको थियो। कतिपय विश्लेषकहरूले यस प्रवृत्तिलाई ‘कुर्सी सुरक्षित गर्ने कूटनीति’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विगतमा कमजोर सरकार, गठबन्धनको अस्थिरता र बाह्य प्रभावका कारण नेपालले भारतसँग समान स्तरमा वार्ता गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भ्रमणलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। उनी बलियो जनसमर्थन र स्पष्ट बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसले उनलाई कूटनीतिक रूपमा अधिक आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने अवसर दिएको छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा उठाउने र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने अपेक्षा बढाएको छ। तर, चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। विशेषतः सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, पारवहन निर्भरता र ऊर्जा सहकार्यका विषयमा नेपालले स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
सीमा विवाद विशेषगरी कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको मुद्दा अझै संवेदनशील रहेको छ। नेपालले आफ्नो संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा हुन सकेको छैन। भारत र चीनबीच उक्त क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि बढ्दै जाँदा नेपालको दाबी अझ जटिल बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयलाई भारतसँग कसरी उठाउने र समाधानको दिशा दिन सक्ने भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।
यससँगै, नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयनको अभाव रहेको तथ्य पनि पुनः चर्चामा आएको छ। विगतमा भएका धेरै सम्झौताहरू कागजमै सीमित रहेका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहमति भए पनि ती परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ। यसपटकको भ्रमणमा नयाँ सम्झौता भन्दा पुराना परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि नेपालको महत्त्व बढ्दै गएको छ। अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बढ्दो चासोले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा पुर्याएको छ। हालै अमेरिकी र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणले नयाँ सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित भएको संकेत दिएको छ। यसले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको छ। सन्तुलित विदेश नीति कायम राख्न नसकेमा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको प्रभावमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ।
भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी राष्ट्र मात्र नभई रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय सुरक्षाको सन्दर्भमा भारतले नेपालमा स्थिर र सहयोगी सरकार चाहन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको उदय परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा फरक भएकाले भारतले प्रारम्भमै सम्बन्ध सुदृढ बनाउन चाहेको देखिन्छ। यसले भारतको व्यवहारिक कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई पनि संकेत गर्दछ।
यसबीच चीनले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। पूर्वाधार लगानी, कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय पहुँच विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार चीन नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक देखिएको छ। अमेरिका पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक सन्दर्भमा नेपाललाई महत्वपूर्ण मान्दै सक्रिय भएको छ। यी तीन शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण यसै सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। यो भ्रमण केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने क्षमताको परीक्षण हुनेछ। यदि नेपालले स्पष्ट एजेन्डा, तयारी र दृढता देखाउन सकेमा यस भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ। अन्यथा, यो अवसर पनि विगतका भ्रमणझैं औपचारिकतामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
अन्ततः, प्रश्न भारत, चीन वा अमेरिका के चाहन्छन् भन्ने होइन, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी परिभाषित गर्छ र त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने हो। यही आधारमा आगामी कूटनीतिक दिशा तय हुनेछ। प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमणले नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सम्भावना बोकेको छ, तर त्यसको सफलताका लागि स्पष्ट रणनीति, सन्तुलन र दृढ नेतृत्व अपरिहार्य हुनेछ।
