पोखरा १४, चैत्र । विश्व बजारमा बढ्दो ऊर्जा संकट र खाडी क्षेत्रबाट आउने कच्चा तेल तथा ग्यासको आपूर्तिमा सम्भावित अवरोधले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि गम्भीर स्वास्थ्य संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि आगामी दुई हप्तासम्म मात्र पनि खाडी मुलुकबाट तेल र ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने, यसको असर केवल इन्धन अभावमा सीमित रहने छैन; यसले औषधिको उत्पादन, ढुवानी र उपलब्धता प्रणालीमै गहिरो असर पार्नेछ। यस परिस्थितिमा सर्वसाधारणले भोकमरीभन्दा बढी जीवनरक्षक औषधि नपाएर ज्यान गुमाउने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको तेल संकटको प्रभाव पेट्रोल पम्पको लाइनमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको प्रभाव भान्सादेखि अस्पतालसम्म पुग्ने गर्दछ। विशेषगरी आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा प्रयोग हुने अधिकांश औषधिहरू पेट्रोकेमिकलमा आधारित हुने भएकाले तेल आपूर्तिमा आएको अवरोधले सीधा औषधिको उत्पादनमा असर पुर्याउँछ। नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ औषधिको ठूलो हिस्सा आयात गरिन्छ, त्यहाँ यस्तो संकटले तुरुन्तै अभाव सिर्जना गर्न सक्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, विश्वभर प्रयोग हुने करिब ९० प्रतिशत एलोप्याथिक औषधिहरू पेट्रोकेमिकल स्रोतमा आधारित हुन्छन्। औषधि निर्माण प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरू, विशेषगरी नाप्थाबाट उत्पादन हुने बेन्जिन, टोलुइन र जाइलिनजस्ता रसायनहरू अत्यन्त आवश्यक हुन्छन्। यी रसायनहरूबाट फिनोल उत्पादन गरिन्छ, जुन प्यारासिटामोल र आइबुप्रोफेनजस्ता सामान्य दुखाइ कम गर्ने औषधिको आधार हो। मधुमेह नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने मेटफोर्मिनदेखि लिएर एन्टिबायोटिक्स र क्यान्सर उपचारका जटिल औषधिहरू समेत पेट्रोलियममा आधारित रसायनहरूबिना सम्भव छैनन्।
यसबाहेक, औषधिको प्याकेजिङ, सिरिन्ज, आइभी ब्याग र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत प्लास्टिकमा आधारित हुन्छन्, जुन अन्ततः कच्चा तेलकै उत्पादन हो। त्यसैले तेल आपूर्तिमा अवरोध हुनु भनेको केवल इन्धन संकट मात्र नभई स्वास्थ्य संकटको संकेत पनि हो।
औषधि आपूर्ति प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त जटिल छ। भारतलाई विश्वको औषधालय मानिन्छ, तर भारत आफैँ औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरू चीनबाट आयात गर्छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, भारतले प्रयोग गर्ने एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredients) को करिब ७० देखि ८० प्रतिशत चीनबाट आयात हुन्छ। चीनका रसायन उद्योगहरू पनि खाडी क्षेत्रबाट आउने तेल र ग्यासमा निर्भर छन्। यदि हर्मुज जलमार्गमा कुनै कारणले अवरोध उत्पन्न भयो भने, चीनका कारखानाहरू प्रभावित हुनेछन्, जसको असर भारतको औषधि उद्योगमा पर्नेछ र अन्ततः नेपालमा औषधिको अभाव हुनेछ।
नेपालको सन्दर्भमा, औषधि आपूर्ति पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ। नेपालमा उपलब्ध औषधिको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत भारतबाट आउने गर्छ। देशभित्र रहेका औषधि उद्योगहरूले सीमित मात्रामा उत्पादन गर्छन्, तर ती पनि कच्चा पदार्थका लागि बाह्य बजारमै निर्भर छन्। सामान्य अवस्थामा नेपालसँग औषधिको मौज्दात दुईदेखि तीन महिनासम्मको मात्र हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा यदि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आयो भने, केही सातामै औषधिको अभाव देखिन सक्छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अस्पतालहरूमा देखिनेछ। विशेषगरी आईसीयू, आकस्मिक कक्ष, शल्यक्रिया र दीर्घरोग उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू अभाव हुन थालेपछि स्वास्थ्य प्रणाली नै प्रभावित हुनेछ। मिर्गौला रोगीहरूका लागि आवश्यक डायलासिस फ्लुइड, मुटु रोगीका लागि रगत पातलो बनाउने औषधि, र गम्भीर बिरामीका लागि जीवनरक्षक औषधिहरू उपलब्ध नहुन सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा त अझ गम्भीर अवस्था आउन सक्छ, जहाँ सामान्य सिटामोल समेत पाउन गाह्रो हुन सक्छ।
इन्धन संकटका कारण ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले औषधिको मूल्य पनि आकासिन सक्छ। यसले निम्न आय भएका नागरिकहरूलाई थप समस्यामा पार्नेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो संकटले सामाजिक असमानता अझ बढाउनेछ।
राजनीतिक रूपमा पनि यस्तो अवस्था नयाँ नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै यस्तो विश्वव्यापी संकट आउनु दुर्भाग्यपूर्ण संयोग भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी नीति आवश्यक छ। भारतसँग औषधि निर्यात नरोकिने सुनिश्चितता, चीनसँग सिधा कच्चा पदार्थ आयातको व्यवस्था, र दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
साथै, रणनीतिक रूपमा औषधिको भण्डारण गर्ने नीति अपनाउनु अत्यावश्यक भएको छ। कम्तीमा छ महिनासम्मका लागि आवश्यक जीवनरक्षक औषधिको भण्डारण गर्न सकेमा यस्ता संकटका बेला राहत मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निकायबीच समन्वय गरेर आपतकालीन प्रतिक्रिया संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, २१ औँ शताब्दीमा सुरक्षा केवल सीमामा सीमित छैन। खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा दुवै ऊर्जा स्रोतसँग जोडिएका छन्। रासायनिक मलदेखि औषधिसम्म सबै क्षेत्रमा पेट्रोकेमिकलको प्रभाव देखिन्छ। त्यसैले ऊर्जा आपूर्ति संकटको अर्थ व्यापक सामाजिक र आर्थिक संकट पनि हो।
यस सन्दर्भमा, नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य भएको छ। अन्यथा, विश्व बजारमा देखिने सानो परिवर्तनले पनि देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ।
यसरी हेर्दा, तेल संकट केवल आर्थिक वा ऊर्जा समस्या मात्र नभई जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। यसले सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैलाई सचेत रहन र आवश्यक तयारी गर्न बाध्य बनाएको छ।
