पोखरा २८, चैत्र । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनिवार्य दर्ताका लागि गरेको आह्वानमा अपेक्षित सहभागिता नदेखिँदा सहकारी क्षेत्रको नियमनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था सक्रिय रहेको अनुमान गरिए पनि तोकिएको समयसीमाभित्र मात्र २ हजार २ सय ६२ वटा सहकारी संस्था प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन्, जसले सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकायप्रति विश्वास र स्वीकार्यता कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।
गत वर्ष सहकारी क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरी प्राधिकरणलाई नियामक अधिकार प्रदान गरिएको हो। ऐनअनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। सो व्यवस्था १८ चैत २०८२ देखि लागू भएको थियो र १७ चैतभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो।
यद्यपि, प्राधिकरणले तीन पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि आह्वान गरे पनि अपेक्षित संख्यामा संस्था दर्ता हुन नआएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार करिब ११ हजार ७ सय ५५ सहकारी संस्थाले आवेदन दिएको भए पनि पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भएका संस्था संख्या निकै न्यून रहेको छ।
सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणमा दर्ता भएमा आफ्ना आन्तरिक वित्तीय गतिविधि खुल्ने, अनियमितता बाहिरिने र नियमनको दायरामा पर्नुपर्ने डरका कारण दर्ता प्रक्रियाबाट टाढा बसेको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ। कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले बहु-नियामक संरचनाका कारण पनि स्पष्टता अभाव रहेको र प्राधिकरणलाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताइएको छ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार सहकारी क्षेत्रभित्र रहेको मनोविज्ञान र विगतदेखि नै कानुनी प्रावधान पालना नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनाएको हो। उनले सहकारी क्षेत्रका धेरै संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावमा सञ्चालन हुने र नियमनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए।
प्राधिकरणले अब तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता नभएका सहकारी संस्थाको कारोबार बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिएको छ।
प्राधिकरणले अब दर्ता भएका सहकारीहरूको अभिलेखीकरण प्रक्रिया पूरा गरी आगामी १७ वैशाखसम्म सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने जनाएको छ। साथै, दर्ता प्रक्रियामा रहेका अन्य सहकारी संस्थाहरूलाई पनि छिटो प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन नियामक निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।
