राजधानी काठमाडौंको केन्द्रमा अवस्थित भृकुटीमण्डपमा सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग, अनियमितता र घोटालाको श्रृंखला दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। समाज कल्याण परिषद् मातहत सञ्चालनमा रहेको २१४ रोपनी क्षेत्रफलको यो ऐतिहासिक प्रदर्शनी स्थलमा बिचौलियाको सञ्जाल र राजनीतिक संरक्षणका कारण खुला स्थान अराजक व्यापारिक प्रयोगमा परिणत भएको छ।
भृकुटीमण्डपभित्र २३ रोपनी क्षेत्रमा बगैँचा छ, जहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। पूर्वतर्फको ६० रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको फनपार्कले प्रयोग गरिरहेको छ, जुन लिजसम्बन्धी घोटाला प्रकरण अदालतसम्म पुगेको छ। त्यहाँ अहिले पनि बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रवेश नदिइ व्यापारिक शुल्क लिने गरिएको छ। यस्तै, ३० रोपनीमा तयारी कपडाका पसल रहेका छन्, जसमा भाडा संकलनमा चरम लापरवाही देखिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत नौ रोपनी जमीन लिजमा लिएको छ।
टुकुचा खोलाको छेउमा खसी बजार सञ्चालनमा छ भने नजिकैको आठ रोपनी क्षेत्रमा इच्छामती तरकारी बजार सञ्चालनमा आएको छ। तरकारी बजारको भाडा प्रक्रिया समेत विवादित रहेको र ठूलो रकमको घोटाला भएको आरोप उठ्दै आएको छ। त्यस क्षेत्रसँगै रहेको २५ रोपनी जमीन भने हाल प्रयोजनविहीन अवस्थामा छ।
प्रदर्शनीका लागि बनाइएको ३६०० वर्ग फिटको हल, ५२ हजार वर्ग फिटको खुला चौर, र अन्य ठाउँहरू समेत परिषद्ले भाडामा दिने गरेको छ। एउटा ठूलो हलको दैनिक भाडा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्य चौर र बगैँचाको भाडा प्रतिदिन ७५ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यी संरचनाहरूको भाडा निर्धारणमा पारदर्शिता अभाव रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्।
भृकुटीमण्डपमा परिषद्ले आफैँ बनाएका ८६ वटा स्टलहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा रिपोर्टर्स क्लब, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघजस्ता संस्थाहरूले भाडा नतिरी प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्तै, कपडा र चटपटे बेच्ने ४८ वटा ठेलाहरूबाट पनि परिषद्ले भाडा उठाउने गर्छ।
विगतमा अत्यन्त सस्तो भाडादर कायम गरिएकोमा हाल परिषद्ले नयाँ भाडादर लागू गरे पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनुले प्रश्न खडा गरेको छ। राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा भृकुटीमण्डपजस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिमा सरकारको नियन्त्रणभन्दा बढी निजी स्वार्थ चलिरहेको देखिन्छ।
