पोखरा, २५ जेठ। राजधानीको मुटुमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक स्थल भृकुटीमण्डपमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको अनियमितता, अतिक्रमण र बिचौलियाको संलग्नताले राज्य संरक्षित सम्पत्तिहरूमाथिको बेथिति उजागर गरिरहेको छ। राणाकालदेखि नै चलेको भूमाफियाको चलखेल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा झनै फस्टाउँदै गएकाले सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएका खुला क्षेत्रहरू अब संरक्षित होइन, मिचिएका क्षेत्रका रूपमा चिनिन थालेका छन्।
सिंहदरबारबाट करिब २०० मिटर पश्चिममा रहेको भृकुटीमण्डप २१४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा हो, जुन हाल व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति र संस्थागत चलखेलको अखडामा रूपान्तरण भइसकेको देखिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा लिच्छवीकालीन राजकुमारी भृकुटीको नाममा राखिएको यो स्थान १९६० को दशकसम्म खुला मैदानको रूपमा रहेको थियो। पञ्चायती कालमा यहाँ बाल उद्यान, प्रदर्शनी स्थल र मनोरञ्जनका संरचना निर्माण गरिएको भए पनि समयसँगै ती संरचना भत्किएर, नयाँ शक्तिहरूको प्रभावमा कानुनी जालोमा जेलिएको छ।
वि.सं. ०२२ मा पञ्चायती सरकारले औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि भृकुटीमण्डप स्थापना गरेको थियो। भारत सरकारको सहायतामा ठूला प्रदर्शनी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रदर्शनी हल निर्माण गरियो, जहाँ अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय रहेको छ। पछि वि.सं. ०३७ मा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत संचालन जिम्मा दिइयो, जसको नाम परिवर्तन गरी समाज कल्याण परिषद् राखियो।
तर हाल समाज कल्याण परिषद् आफैं भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा मुछिएको छ। सार्वजनिक हितका लागि सुरक्षित राखिएको जग्गा अहिले गैरकानुनी रूपमा भाडामा दिइएको, व्यापारीकरण गरिएको र भूमाफियाले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा छ।
पूर्वशहरी विकास सचिव किशोर थापाका अनुसार विगतमा यहाँ बालरेल, सस्तो बजार र रमाइला मेला आयोजना गरिन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्थाले त्यो ऐतिहासिक र सामाजिक महत्वमा धक्का पुर्याएको छ।
राज्य संरक्षित भनिएका ठाउँमा खुलेआम अतिक्रमण हुँदा सरकारको नियत र कार्यक्षमता दुबैप्रति प्रश्न उठेका छन्। भृकुटीमण्डपको बेतिथिका पछाडि शक्ति संरचनासँग जोडिएका बिचौलिया र संस्थाहरूको गठजोड देखिन्छ, जसले राजधानीकै केन्द्रमा जनताको सम्पत्तिमाथि निजीकरणको खेल खेलिरहेको छ।
