आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अहिले देशव्यापी बहसको विषय बनेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई सरकारले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण तथा मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको जनाएको छ। तर बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसको प्रभावबारे फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। विशेष गरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएका कर छुट, तलब वृद्धि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू एकातिर छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सेयर बजार, घरजग्गा र विद्युतीय सवारी साधनमा थपिएको करले मध्यम वर्गमाथि नयाँ आर्थिक भार थपिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
नेपालमा मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले करिब ६० प्रतिशत नेपाली जनसंख्या मध्यम वर्गमा पर्ने देखाएका छन्। यही वर्गले कर तिर्छ, बजारमा उपभोग बढाउँछ, नयाँ प्रविधि अपनाउँछ, व्यवसाय सञ्चालन गर्छ र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भूमिका खेल्छ। विगतका बजेटहरूमा मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरिएको कमै देखिए पनि यसपटक सरकारले बजेट निर्माणकै क्रममा मध्यम वर्गको विस्तारलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। चुनावी प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत मध्यम वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको थियो।
यसपटकको बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्तिगत आयकर संरचनामा गरिएको व्यापक परिवर्तन हो। सरकारले आयकरको प्रारम्भिक सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यसअघि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आयमा लागू हुने कर संरचना परिवर्तन गर्दै अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आय भएका व्यक्तिलाई न्यूनतम करको सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसले मध्यम आय भएका लाखौं कर्मचारी, व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने सरकारको दाबी छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको थियो। त्यसलाई घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले उच्च आय समूहलाई पनि राहत दिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार आयकर घट्दा नागरिकको हातमा खर्चयोग्य आय बढ्छ। खर्चयोग्य आय बढेपछि उपभोग विस्तार हुन्छ, बजारमा माग बढ्छ र त्यसले व्यापार, सेवा, बैंकिङ, बीमा तथा उत्पादन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ। सरकारले पनि यही उद्देश्यसहित कर संरचना परिवर्तन गरेको जनाएको छ। तर यसले राजस्व संकलनमा पर्ने प्रभावलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। बजेटले सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत ठूलो राहत दिएको छ। विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको अवस्थामा सरकारले यसपटक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा औसत २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। आधारभूत तलबमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको तर्क छ कि महँगी निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा कर्मचारीको क्रयशक्ति जोगाउन तलब वृद्धि आवश्यक थियो। आर्थिक वर्षहरूमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि उच्च रहँदा स्थिर तलबले जीवनयापन कठिन बन्दै गएको गुनासो कर्मचारी संगठनहरूले गर्दै आएका थिए। नयाँ तलब संरचनाले पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारी तथा तिनका परिवारको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको अपेक्षा छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बजेटले डिजिटल भुक्तानीमा विशेष सुविधा पनि घोषणा गरेको छ। अब क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा एक प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यस कदमले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर चुहावट कम गर्ने तथा औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका वस्तु खरिददेखि होटल, रेस्टुरेन्ट र यातायात सेवासम्म डिजिटल भुक्तानी सामान्य बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिएको छुटले डिजिटल कारोबारलाई अझ प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको नयाँ इन्जिनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिँदै निश्चित कारोबार सीमाभित्र रहेका कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ।
विदेशी कम्पनीका लागि नेपालमै बसेर काम गर्ने रिमोट वर्करहरूको कानुनी मान्यता तथा नियमनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसले विश्वव्यापी श्रम बजारमा काम गरिरहेका नेपाली युवाहरूलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा दिइरहेका छन्। प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण घोषणा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी पूर्वाधार विकास हो। सरकारले काठमाडौंको स्युचाटार क्षेत्रमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअप तथा प्रविधि उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपाल दक्षिण एसियाकै उदीयमान डिजिटल केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ। जलविद्युत्बाट प्राप्त स्वच्छ ऊर्जा तथा युवा जनशक्तिको उपलब्धतालाई उपयोग गर्दै एआई, डाटा सेन्टर र डिजिटल सेवामा नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ। यद्यपि बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै केही विवादास्पद निर्णयहरूले व्यापक बहस निम्त्याएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित विषय विद्युत् उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय हो। सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याटको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयको आलोचना गर्दै धेरैले मध्यम वर्गमाथि अनावश्यक भार थपिएको बताएका छन्। सामान्य सहरी परिवारले फ्रिज, टेलिभिजन, राइस कुकर, पंखा, वासिङ मेसिन, इन्डक्सन चुल्हो तथा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा सहजै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा लाखौं परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ।
सरकारले भने विद्युत् खपत बढ्दै जाँदा कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा विद्युत्मा थप कर लगाउनु दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिसँग मेल नखाने निर्णय हुन सक्छ। बजेटको अर्को विवादास्पद पक्ष निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा सेवा शुल्कसम्बन्धी करको व्यवस्था हो। सरकारले निजी शिक्षण संस्था तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। यसले अभिभावक र बिरामी दुवैलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
नेपालमा निजी विद्यालय र निजी अस्पताल धेरै नागरिकका लागि विलासिताको विषयभन्दा आवश्यकता बनेका छन्। सरकारी विद्यालय तथा अस्पतालको सेवा गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको गुनासो रहँदै आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सेवा उपयोग गर्ने नागरिकहरू अब थप शुल्क तिर्न बाध्य हुनेछन्। अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालय शुल्क पहिले नै महँगो रहेका बेला थप करले पारिवारिक बजेटमा असर पार्नेछ।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै देशभर यसको प्रभाव, सम्भावना र चुनौतीबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। जनआन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेश, सुस्त अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, युवाको बढ्दो निराशा तथा संरचनात्मक सुधारको मागबीच आएको यो बजेटलाई धेरैले परिवर्तनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारका अनुसार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको यो बजेट आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको पुनर्जीवन, मध्यम वर्गको विस्तार तथा प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित छ। तर बजेटको गहिरो अध्ययन गर्दा मध्यम वर्गलाई केही क्षेत्रमा राहत दिइएको भए पनि अर्कोतर्फ नयाँ कर र शुल्कको भार थपिएको देखिन्छ, जसले यस वर्गलाई मिश्रित सन्देश दिएको छ।
सरकारले यस पटक विशेष रूपमा मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेको दाबी गरेको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मध्यम वर्गमा पर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यही वर्ग करदाताको प्रमुख आधार हो, उपभोगको मुख्य चालक हो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने महत्वपूर्ण शक्ति पनि हो। विगत लामो समयदेखि महँगी, रोजगारीको अनिश्चितता, कमजोर सार्वजनिक सेवा, जटिल कर प्रणाली र अवसरको अभावले दबाबमा परेको मध्यम वर्गलाई राहत दिने वाचा यस पटक बजेट निर्माणको केन्द्रमा रहेको सरकारी दाबी छ। बजेट भाषणमा समेत अर्थमन्त्रीले उद्यम व्यवसायलाई राहत दिँदै मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन्।
यस बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष व्यक्तिगत आयकर संरचनामा गरिएको परिवर्तन हो। सरकारले व्यक्तिगत आयकरको प्रारम्भिक सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिका लागि आयकरको भार अत्यन्त न्यून बनाइएको छ। यसअघि पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र न्यूनतम करको व्यवस्था रहेकोमा अहिले उक्त सीमा दोब्बर बढाइएको छ। अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर पनि ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारको तर्क छ कि यसबाट नागरिकको हातमा खर्चयोग्य आम्दानी बढ्नेछ, जसले उपभोग, लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। अर्थशास्त्रीहरूको एक समूहले आयकर घटाउने निर्णयलाई आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नागरिकको हातमा बढी पैसा रहने भएकाले खुद्रा व्यापार, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, बीमा र आवास क्षेत्रको माग बढ्न सक्छ। माग बढेपछि उत्पादन र लगानी विस्तारको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर अर्को समूहले सरकारको राजस्व संकलनमा दबाब बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयकरबाट कम राजस्व उठेपछि सरकारले अन्य क्षेत्रबाट कर संकलन बढाउने प्रयास गर्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको तर्क छ।
सरकारी कर्मचारीका लागि तलब तथा भत्तामा गरिएको वृद्धि पनि बजेटको प्रमुख आकर्षणमध्ये एक बनेको छ। चार वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्थामा सरकारले आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि तथा थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाबाट निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आयमा औसत २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारका अनुसार करिब पाँच लाख कर्मचारी परिवारले यसको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्नेछन्। बढ्दो महँगीका कारण जीवनयापन खर्च धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा यो निर्णयले तत्काल राहत प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ। अब क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, कार्ड वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले भ्याटमा छुट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको उद्देश्य नगदरहित कारोबार विस्तार गर्नु, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु तथा औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउनु रहेको बताइएको छ। यसले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने र कर चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रविधि, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता हो। सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। स्वेट इक्विटी प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई समेत कर सहुलियत प्रदान गरिएको छ। नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने रिमोट वर्करहरूलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गरी स्टार्टअप तथा प्रविधि उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा प्रविधि क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी कदमका रूपमा हेरिएको छ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने नवप्रवर्तनमूलक कम्पनीलाई पहिलो पाँच वर्ष आयकर छुट दिने नीति ल्याइएको छ। यसले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने युवालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका बेला देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिइएको छ।
शेयर बजार र पूँजी बजार सुधारका विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्। गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। सूचीकृत नेपाली कम्पनीलाई विदेशी पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने बाटो खोल्ने प्रस्ताव समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यी सुधारले नेपालको पूँजी बजारलाई परिपक्व बनाउने आधार तयार गर्न सक्छ।
तर पूँजीगत लाभकर बढाउने निर्णयले लगानीकर्ताको ध्यान खिचेको छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिमा शेयर बिक्री गर्दा लाग्ने कर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। एक वर्षभन्दा बढी अवधि राखिएको शेयर बिक्रीमा लाग्ने कर पनि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ। घरजग्गा कारोबारमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गरिएको छ। सरकारको तर्क राजस्व वृद्धि भए पनि लगानीकर्ताहरूले यसलाई बजारमाथिको अतिरिक्त दबाबका रूपमा हेरेका छन्। मध्यम वर्गका लागि सबैभन्दा विवादास्पद विषय भने बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय बनेको छ। अब मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्यतया फ्रिज, टेलिभिजन, राइस कुकर, वासिङ मेसिन, इन्डक्सन चुलो, कम्प्युटर लगायतका उपकरण प्रयोग गर्ने शहरी तथा अर्धशहरी परिवारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् सहजै खपत गर्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर मध्यम वर्गमा पर्ने देखिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार सरकारले एकातिर विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतर्फ अतिरिक्त कर लगाउने नीति लिँदा विरोधाभास सिर्जना भएको छ।
निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पनि व्यापक बहसको विषय बनेको छ। सरकारको भनाइ अनुसार सामाजिक न्यायका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न यो शुल्क आवश्यक छ। तर अभिभावक तथा सेवाग्राहीहरूले यसलाई अतिरिक्त करको रूपमा लिएका छन्। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले अब शुल्कसँगै अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि बिलमा थप शुल्क जोडिनेछ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सेवा गुणस्तर अझै अपेक्षाअनुसार सुधार नभएको अवस्थामा नागरिक बाध्यतावश निजी सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै धेरैले यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। विद्युतीय सवारी साधनमा गरिएको कर संरचना परिवर्तनले पनि उपभोक्तालाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। सरकारले विद्यमान किलोवाट क्षमतामा आधारित कर प्रणाली हटाएर मूल्यमा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ। साथै स्वच्छ पूर्वाधार शुल्कसमेत थप गरिएको छ। यसका कारण अधिकांश विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले हरित अर्थतन्त्र र स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि विद्युतीय सवारीमा कर भार बढाउँदा नीति सन्देश मिश्रित भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
राइड सेयरिङ सेवामा कर लगाउने निर्णयले पनि दैनिक जीवनमा असर पार्ने देखिन्छ। पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो लगायतका सेवामा भ्याट तथा स्रोतमा कर कट्टीको व्यवस्था गरिएको छ। यसले यात्रु र चालक दुवैको लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर अझै सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा शहरी मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने वैकल्पिक यातायात सेवा महँगो बन्ने सम्भावना छ।
उपभोग्य वस्तुहरूमा गरिएको कर समायोजनले पनि बजार मूल्यमा असर पार्न सक्छ। ऊर्जा पेय पदार्थ, प्याकेट खाद्य सामग्री, केही पेय पदार्थ तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर थपिएको छ। विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा आयातित वस्तुमा पनि कर बढाइएको छ। यस्ता निर्णयले सरकारको राजस्व बढाउन सहयोग पुर्याए पनि उपभोक्तामाथि अतिरिक्त मूल्य भार सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ।
कृषि क्षेत्रका लागि दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई शून्य प्रतिशत अनुदान ब्याज सुविधा, समर्थन मूल्य नीति तथा कृषि व्यवसायीकरणका कार्यक्रम ल्याइएको छ। उद्योग क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट तथा सयौँ वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसले उत्पादन लागत घटाउन र स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुग्छ वा उद्योगीको नाफामा सीमित हुन्छ भन्ने विषय कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्ने, पियर–टु–पियर ऋण कारोबारलाई नियमन गर्ने तथा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरणका लागि यी कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा मन्त्रालय संख्या घटाउने, सरकारी निकाय पुनर्संरचना गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। नेपाल टेलिकम, नेपाल एयरलाइन्स तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित संरचनात्मक सुधारका प्रस्तावले सरकारी क्षेत्रको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यस्ता सुधारहरू विगतमा पनि घोषणा भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेको छ।
समग्र रूपमा हेर्दा बजेट २०८३/८४ ले मध्यम वर्गलाई राहत र दबाब दुवै दिएको देखिन्छ। आयकर छुट, तलब वृद्धि, डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन, स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सुविधा जस्ता सकारात्मक पक्ष छन्। अर्कोतर्फ बिजुलीमा भ्याट, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क, विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि तथा पूँजीगत लाभकर बढाइएका कारण मध्यम वर्गले थप आर्थिक भार पनि व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। यसले गर्दा बजेटप्रति प्रतिक्रिया मिश्रित बनेको छ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आएको यो बजेटको सफलता अन्ततः कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। विगतमा पनि नेपालमा धेरै महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक भए तापनि पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, परियोजना ढिलाइ, सुशासनको अभाव तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेका थिएनन्। यस पटक पनि नागरिक, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको ध्यान बजेटका घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमतामाथि केन्द्रित भएको छ। आगामी १२ महिनामा राजस्व लक्ष्य कति पूरा हुन्छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति फर्किन्छ, सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी योजनाहरू व्यवहारमा कति रूपान्तरित हुन्छन् र मध्यम वर्गले वास्तविक रूपमा कति राहत अनुभव गर्छ भन्ने कुराले नै यो बजेटको वास्तविक मूल्यांकन तय गर्नेछ।
