पोखरा ८, फागुन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको खण्डमा देश सञ्चालन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजनासहितको ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बुधबार जनकपुरमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा १० बुँदे आधारहरू सार्वजनिक गरिएपछि बिहीबार प्रजातन्त्र दिवसको विशेष अवसर पारेर थापाले १९९ पृष्ठ लामो विस्तृत दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको हो । विगत सात वर्षदेखि ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ नाम दिएर गरिएको गृहकार्यको परिणामस्वरुप यो प्रतिज्ञापत्र तयार पारिएको हो जसमा थापाले आफू प्रधानमन्त्री बनेको खण्डमा गर्ने कामहरूको एक-एक बुँदा आफैं संलग्न भएर लेखेको दाबी गर्नुभएको छ । विगतमा पार्टीको घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्र बनाउँदा सभापति आफैं संयोजक बनेर लाग्ने प्रचलन नभए पनि थापाले कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले नै योजना कोर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यस पटक नयाँ शैली अपनाउनुभएको हो ।
दस्तावेजमा नेपाली कांग्रेसले नवयुवा विद्रोह र ‘जेनजी’ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई पूर्ण रुपमा रुपान्तरित पार्टीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसले युवाहरूको विद्रोहलाई नकार्ने वा उनीहरूको पीडाबाट राजनीतिक लाभांश उठाउने दुवै प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आफूलाई मध्यमार्गी र नतिजामुखी शक्तिको रुपमा उभ्याएको छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थको चक्रव्यूहबाट मुक्त भएको दाबी गर्दै प्रतिज्ञापत्रमा अबका दिनमा निर्वाचन अघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र सत्ताका लागि आफ्ना सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने कठोर संकल्प गरिएको छ । सभापति थापाले संवैधानिक निकायहरूमा हुने दलीय भागबण्डाको पूर्ण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजनीति छिर्न नहुने अड्डा, अदालत, प्रहरी र विद्यालय जस्ता क्षेत्रबाट दलहरूलाई टाढा राख्ने उद्घोष गर्नुभएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने र दलहरूको पारदर्शिताका लागि राज्यकोषबाटै वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराउने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने दस्तावेजमा उल्लेख छ । नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फाइल होइन मोबाइल’ को अवधारणा अघि सारिएको छ जसमा भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने बाहेकका सबै सरकारी सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट २४ घण्टा र सातै दिन उपलब्ध हुनेछन् । सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ‘मासिक रिपोर्ट कार्ड’ देखाउने पद्धति संस्थागत गरिने र प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा कांग्रेसले ‘प्रो प्राइभेट, प्रो ग्रोथ र प्रो सोसल जस्टिस’ को नीति अंगाल्दै उदार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ । लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न करका दरहरू १० देखि १५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनको ग्यारेन्टी गरिनेछ । व्यवसायीहरूलाई ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वस्थ व्यवसायिक वातावरण निर्माण गरिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । किसान र उपभोक्तालाई राहत दिन खेतबारीदेखि भान्सासम्मको आपूर्ति संयन्त्र बनाइने र व्यक्तिगत आयमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने व्यवस्था गरिनेछ । युवा रोजगारीका लागि ‘मिसन रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गरिने र नयाँ सोच भएका युवाहरूलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको विना धितो बिउँ पुँजी उपलब्ध गराएर आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने प्रतिज्ञा गरिएको छ । थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने र नहुनेको हकमा राज्यले तिर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा सरोकारवालासँगको परामर्शमा एक वर्षभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिने र उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई ‘पढाइका साथै कमाइ’ को अवसर सुनिश्चित गरिनेछ । विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती हटाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार गर्दै प्राविधिक क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा आयोजनाहरू अघि बढाइनेछ । यी सबै कार्यहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि थापाले तीनै तहका जनप्रतिनिधि, उद्योगी र नागरिक समाज सम्मिलित ‘टीम नेपाल’ को अवधारणा अघि सार्नुभएको छ ।
