पोखरा १, फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाएर सुशासनको प्रत्याभूति गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सचिव बस्नेतले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिनुभएको हो। बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका १९ वटा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन र भोग्नुपरेका चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विनियोजित बजेटको चालुतर्फ ८७.९३ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ भने १५.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ। सचिव बस्नेतले बजेट अभाव, समन्वयको कमी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पुँजीगत खर्च न्यून रहेको स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर ‘योजना बैंक’ मा समावेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालय र मातहतका निकायको बेरुजु फछ्र्योटमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै यसका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का महाप्रबन्धक सन्दीप राईले संस्थागत संरचना र नीतिगत सुधारमा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिनुभयो भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पर्याप्त स्रोत–साधनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कमला खरेलले बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा नेपाल टेलिकम, गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका कारण कतिपय कामहरू प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए।
