पोखरा २१, मंसिर। मधेश प्रदेशको नवगठित सरकारले नेकपा (एमाले) नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म गरेको सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गरेको छ। आइतबार बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठित तत्कालीन सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि र गत मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश पश्चात पनि विभिन्न नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, ‘२०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूबाट भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा/काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरू’ बदर गरिएका छन्। यसैबीच, प्रदेश सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जय कुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अतिरिक्त, सरकारले कडा रोगका बिरामीहरूलाई दिइँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिने र शीतलहरसहित बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई थप चुस्त बनाउने निर्णय गरेको छ।
