पोखरा, १७ असार। संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ हटाइनु गम्भीर बदमासी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिनको माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले उक्त विषयमा विस्तृत स्पष्टीकरण दिँदै समितिले राखेको मूल मर्मलाई संसद्मा पेश गर्ने बेलामा तोडमोड गरिएको आरोप लगाएका हुन्।
खतिवडाका अनुसार, समितिले सर्वसम्मत रूपमा राजीनामा वा अवकाशपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरकारी वा संवैधानिक पदमा पुनः नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राखेको थियो। तर संसद्मा विधेयक पेश गर्दा कानुन मन्त्रालयबाट नयाँ उपदफा थपिएको दाबी गर्दै उनले सो कृत्यमा कसले बदमासी गर्यो भन्ने छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले समितिको मूल प्रस्ताव स्पष्ट पार्दै भने, “कुनै पनि निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका व्यक्तिहरूले दुई वर्ष नपुगी पुनः पदमा आउन नपाउने व्यवस्थाका लागि हामीले उपदफा तयार गरेका थियौँ, तर संसद्मा अर्को उपदफा हालेर यसलाई कमजोर बनाइएको छ।” उनले सभामुख, कानुनमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको र अझै जवाफ नआएकोप्रति असन्तोष जनाए।
खतिवडाले अवकाश लिएर तुरुन्तै कुनै संस्थामा काम गर्न थाल्ने, अनि राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य रहेको तर्क गरेका छन्। उनले यस विषयमा कांग्रेसका तर्फबाट स्पष्ट विज्ञप्तिसमेत जारी गरिएको जानकारी दिँदै संसदमा मूल मर्म भत्काउने कार्य अक्षम्य गल्ती भएको उल्लेख गरे।
उनले विधेयक पुनः परिमार्जन गर्दै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष पनि बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
