पोखरा, २२ जेठ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत भएको संघीय बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यसम्पादन सूचक (माइलस्टोन) बीच समन्वय कायम गरी कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका योजना तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खरिद सम्बन्धी पूर्वतयारी तुरुन्त थाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार बजेट पारित भएपछि सम्झौता गर्न ढिलाइ नहोस् भनेर पूर्वतयारी अवस्थामा नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको प्रष्ट पार्दै अहिलेको कानुनी संरचना भित्रै रहँदै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले स्रोत सुनिश्चितता भएका र आवश्यक कागजात पूरा भएका योजना तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा रकमान्तर लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सहजीकरण गर्ने बताए। उनले प्रक्रिया पुगेका र सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै, यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनको बाटो सहज बनाउन आवश्यक परे बिदा र शनिबार समेत काम गर्न तयार रहेको बताए।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी लगायतका मन्त्रालयका सचिवहरू उपस्थित थिए। उनीहरूबीच बजेट कार्यान्वयनको चरणबद्ध योजना, आवश्यक समन्वय र समयमै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने रणनीतिबारे गहन छलफल भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको सक्रिय पहलसँगै चालु आवको बाँकी समय तथा आगामी आवको सुरुवातमै योजना कार्यान्वयनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
