पोखरा २८, माघ। राष्ट्रिय सभाबाट छ वर्षे पदावधि पूरा गरी बिदाइ हुन लागेका सदस्यहरूले कानुन निर्माणका क्रममा देखिने प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउन सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबारको बैठकमा आफ्नो अनुभव साट्दै उनीहरूले ठूलो लगानी र मेहनतका साथ तयार पारिएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभा नहुँदा निष्क्रिय हुने अवस्था आउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। विशेषगरी निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू अन्तिम चरणमा पुगेर पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा राज्यको स्रोत र समय खेर गएको उनीहरूको गुनासो थियो।
बैठकमा सांसद देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञ र बौद्धिकहरूको सभा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक दलहरूले सदस्य छनोट गर्दा सोही बमोजिमको मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिए। अर्का सदस्य गंगाकुमारी बेल्वासेले संसदीय अभ्यासका क्रममा धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिले पनि महत्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय हुँदा चिन्ता लागेको व्यक्त गरिन्। त्यस्तै, सांसद तुलसीकुमारी दाहालले संघीय संसद्का दुवै सदन समान रूपमा महत्वपूर्ण छन् भन्ने सन्देश जनतामा पुर्याउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आत्मसमीक्षा गरिन्। आगामी फागुन २१ गते १९ जना सदस्यको पदावधि सकिँदै छ, जसका लागि दलहरूले कानुनी निर्माणका अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सदस्यहरूको सुझाव छ।
