पोखरा २५, माघ। सन् २०१९ मा सुरु भएको नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) ले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, पर्यटन, ऊर्जा, सुशासन र पूर्वाधार जस्ता आठ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक रुपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यो ढाँचा अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्फ विकसित हुँदैछ, जसले इन्टरनेट पहुँच विस्तार र सार्वजनिक सेवाको डिजिटलीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, तर पूर्वाधार अभाव र डिजिटल असमानताजस्ता जड चुनौतीहरूले यसको पूर्ण सफलतालाई संकटमा पारेको छ। डिजिटल रुपान्तरणको यात्रामा पोखराको डिप कम्प्युटर इन्स्टिच्युट जस्ता संस्थाहरू मुख्य स्तम्भ बनेका छन्, जसले डिजिटल सीप विकासमार्फत नीति र व्यवहारबीचको खाडल मेटाउँदै स्थानीय योगदान दिइरहेका छन्।
फ्रेमवर्कको सफलता डिजिटल कनेक्टिभिटीको चमत्कारिक वृद्धिमा स्पष्ट छ, जसमा ब्रोडब्याण्ड पहुँच १२६ प्रतिशत नाघिसकेको छ र करिब दुई मिलियन घरपरिवारमा मोबाइल इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ। सरकारले जग्गा राजस्व कार्यालयको डाटा डिजिटलीकरण, नागरिक एपमार्फत सेवाप्रवाह र राष्ट्रिय एकल झ्याल प्रणाली जस्ता प्रयासहरूबाट प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण गरेको छ। वित्तीय समावेशीकरणमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार भएको छ भने स्वास्थ्य र शिक्षामा टेलिमेडिसिन र ई-लर्निङ प्लेटफर्महरूको पाइलट परियोजनाले महामारीपछिको गतिलाई तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको ब्रिफिङले फ्रेमवर्क विस्तारमा जोड दिँदै एआई, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलन जस्ता नयाँ क्षेत्र समेटेको छ। नेपाल टेलिकम जस्ता निजी क्षेत्रका साझेदारीहरूले ५जी परीक्षण र ग्रामीण कनेक्टिभिटीमा ठूलो लगानी गर्दै डिजिटल इकोसिस्टमलाई बलियो बनाएका छन्, जसले नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल नेतृत्वतर्फ डोर्याउँदैछ।
पोखराले यस सफलताको जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ डिप कम्प्युटर इन्स्टिच्युटले स्थापनाकालदेखि १०,००० भन्दा बढी युवाहरूलाई प्रोग्रामिङ, साइबर सुरक्षा र डाटा एनालिटिक्समा प्रशिक्षित गरेको छ। यो इन्स्टिच्युटले डीएनएफको डिजिटल सीप विकास स्तम्भसँग पूर्ण रूपमा सहकार्य गर्दै फ्रेमवर्क लक्ष्यअनुरूप पाठ्यक्रम विकास गरेको छ, जसका स्नातकहरू डिजिटल स्टार्टअप र ई-गभर्नेन्स परियोजनामा कार्यरत छन्। यसले महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि निःशुल्क डिजिटल साक्षरता कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्दै मानव संसाधन अभावलाई सम्बोधन गरेको छ। पोखरा यसरी अन्य क्षेत्रका लागि मोडेल बन्दैछ, जसले स्थानीय तहमा फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्दैछ।
यद्यपि, यी उपलब्धिहरू गम्भीर चुनौतीहरूले छायामा परेका छन्। ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रमा विद्युत् अवरोध, कमजोर कनेक्टिभिटी र उपकरणको महँगोपनले २९ प्रतिशत जनसंखyalाई डिजिटल बहिष्कार गरेको छ, जसले लिङ्ग, उमेर र भौगोलिक असमानतालाई गहिरो बनाएको छ। साइबर सुरक्षाको कमजोरीले डिजिटल सेवाहरू जोखिममा छन्, डाटा संरक्षण कानुन र संस्थागत क्षमताको अभावले समस्या थप्छ। कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती चिन्ताजनक छ: आठ क्षेत्रका ८० पहलहरू मध्ये धेरै कागजमै सीमित छन्, प्रशासनिक बाधा, कोष अभाव र समन्वय विफलताले गर्दा। आलोचकहरूले यसलाई ‘कागजमा उत्कृष्ट, व्यवहारमा शून्य’ भन्दै औंल्याउँछन्, जसमा एआई नीति एकीकरण जस्ता योजना सीप अभाव र परम्परागत संरचनाको प्रतिरोधले असफल छन्।
क्षमता विकास अर्को ठूलो बाधा हो, किनकि डिजिटल साक्षरता कम छ, विशेष गरी वृद्ध, महिला र दुर्गमवासीमा, जसले ई-सेवाप्रवाहको समान पहुँचलाई असर पार्छ। आर्थिक असमानताले काठमाडौं र पोखरा जस्ता शहरी केन्द्रहरू लाभान्वित छन् भने दुर्गम जिल्ला पछाडि छन्। विपद् प्रवण भूबनावटले पूर्वाधार विस्तार जटिल बनाएको छ, जसका लागि डीएनएफ २.० ले जलवायु-स्मार्ट समाधान प्रतिबद्धता जनाए पनि स्केलमा कार्यान्वयन भएको छैन। नीतिगत असंगतता डाटा गोपनीयता र ई-वाणिज्यका लागि ढिलो सुधारहरूले निजी क्षेत्रको विश्वास घटाएको छ, लगानीलाई रोकेको छ।
यी अवरोधहरू पार गर्न नेपालले ग्रामीण फाइबर अप्टिक्स र सौर्य-चालित हबहरूमा समावेशी पूर्वाधार लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राष्ट्रिय साइबर एजेन्सी र कडा डाटा कानुनबाट सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। पोखराको डिप कम्प्युटर इन्स्टिच्युट जस्ता साझेदारीहरूलाई राष्ट्रव्यापी बनाउँदै सीमान्तकृतका लागि सीप कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ। सञ्चारमन्त्रीको नेतृत्वमा डिजिटल रुपान्तरण परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूबाट राजनीतिक स्थिरता र अनुगमन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। विश्व बैंकको डीएनए परियोजनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले विशेषज्ञता र कोष थप्नेछ।
नेपालको डिजिटल यात्रामा सफलता र चुनौतीको यो द्वैध कथाले मुख्य सत्य उजागर गर्छ: शहरी-ग्रामीण खाडल मेटाउने र स्थानीय च्याम्पियनहरूलाई सक्षम बनाउने नै सफलताको कुञ्जी हो। पोखराको डिप कम्प्युटर इन्स्टिच्युटले व्यावहारिक डिजिटल शिक्षाको उज्यालो बनेर डीएनएफलाई चोटि तर्फ डोर्याउँदैछ, चौथो औद्योगिक क्रान्तिका लागि तयार जनशक्ति उत्पादन गर्दै। नवीकरणको प्रतिबद्धतासँगै नेपाल चुनौती पार गर्दै डिजिटल समावेशी राष्ट्र बन्न सक्छ, जहाँ प्रविधिले सबैका लागि अवसरको लोकतन्त् रहेको पक्का गर्छ। यो बाटोले तत्परता, नवीनता र एकताको माग गर्छ डिजिटल नेपाल सपनालाई शाश्वत वास्तविकतामा बदल्न।
