पोखरा १४, माघ। नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा विश्वका विभिन्न कुनाबाट गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी स्वदेश ल्याउन सफलता प्राप्त गर्दै आएको भए तापनि अर्बौँको सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार गितेन्द्रबाबु (जीवी) राईको हकमा भने राज्य संयन्त्र नै निरिह देखिएको छ। एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूको सञ्जाल खडा गरी सर्वसाधारणको करिब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका राई विगत दुई वर्षदेखि फरार छन्। उनको विरुद्धमा इन्टरपोलबाट ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसक्नुको पछाडि सरकारी निकायहरूकै गम्भीर मिलेमतो र लापर्बाही रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार, राईलाई नेपालबाट भगाउन सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागका उच्च अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो। २० असार २०८० मा सहकारी विभागले राईको राहदानी रोक्का राख्न पत्राचार गरे पनि त्यसको केही दिनमै २८ असारमा पुनः उनैको राहदानी फुकुवा गर्न अर्को पत्र पठाइएको थियो, जसले उनलाई सहजै विदेश पलायन हुने मौका दियो।
यस प्रकरणमा पछिल्लो समय सरकारले चालेको कदम झनै विवादित बनेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक स्वार्थ र लाभहानिको हिसाब गरेर जीवी राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने जोडिएका मुद्दाका आरोपपत्र सच्याउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी दाबी हटाउन मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्णयले सहकारीको बचत अपचलन गरी अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी गर्ने ६ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर अभियोगबाट मुक्ति पाउने ढोका खोलिदिएको छ। यसले मुलुकमा विधिको शासन र कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।
यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साखमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। वित्तीय कारोबार निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई पहिले नै ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा राखेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी यस्ता गम्भीर मुद्दाहरू राजनीतिक आधारमा फिर्ता लिँदा नेपाल ‘कालोसूची’ मा पर्ने जोखिम उच्च भएको छ। यदि नेपाल कालोसूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न समस्या हुने र वैदेशिक रेमिट्यान्स प्रवाहमा गम्भीर अवरोध आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। सरकारले शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउन चालेको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल बनाउनुका साथै मुलुकलाई दण्डहीनताको अन्धकारतर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको छ। बचतकर्ताहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएको पीडामा रहेका बेला राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो अभियोग नै फिर्ता लिनुले आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास समेत धर्मराएको छ।
