पोखरा २२, भाद्र। दर्जनौं युवाले सडकमा रगत बगाएको सोमवारको घटनापछि वर्तमान सरकारको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जेन-जी युवाको प्रदर्शनमाथि राज्यद्वारा भएको दमनलाई त्रासदीपूर्ण र दुःखद भन्दै, यस्तो अवस्थाले नेपालको सङ्कटग्रस्त अवस्थाको विकराल चित्र प्रस्तुत गरेको छ। निशस्त्र नागरिकमाथि सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट भएको गोली प्रहार र १९ जनाको ज्यान जानुले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गहिरो धक्का पुर्याएको छ। यस घटनासँग जोडिएका दुई प्रमुख पक्षहरूमाथि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। पहिलो, सुरक्षा संगठनको आततायी व्यवहार। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विरोध र प्रदर्शन सामान्य भए पनि, प्रदर्शनकारी आक्रामक भए भन्ने आधारमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउनु र मानिसको ज्यान लिनु राज्यको सुरक्षा निकायको रणनीति हुन सक्दैन। यसपटकको जेन-जी आन्दोलन र यसअघिको राजावादीहरूको आन्दोलनमा प्रहरीको चरित्र भाडामा परिचालित अपराधीहरूको चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ।
प्रहरीको यस्तो अव्यावसायिक चरित्रको लागि राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार छन्। उनीहरूले प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउनुभन्दा सलामी, गुलामी र मलामीमा उपयोग गर्दै आएका छन्। प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिमा हुने लेनदेन सतही समस्या मात्र हुन्, मूल समस्या त राजनीतिक दलहरूले प्रहरी बललाई आम जनताको सुरक्षाका लागि भन्दा पनि आफ्नो सत्ता र शक्तिको विस्तारका लागि बढी प्रयोग गर्नु हो। यसबाट प्रहरी संगठनमा व्यावसायिकता धराशायी भएको छ र प्रहरी आम जनताप्रति नभई दलका नेताप्रति जिम्मेवार बनेको छ। यदि राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विश्लेषण गरी जिम्मेवारलाई कारबाही गरिएको भए सोमबारको हिंसा टर्न सक्थ्यो।
दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमाथि एकसाथ प्रतिबन्ध लगाउने मूर्ख निर्णय। सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको छ र यो मनोरञ्जनको मात्र माध्यम होइन। यसको निश्चित नियमन प्रक्रिया भए पनि, एकाएक सबै माध्यम बन्द गर्दा आम मानिसमा अन्योल र दैनिक जीवनमा कष्ट थपिएको छ। सर्वसाधारण नागरिकले ठूलो क्षति र नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। यो कदम शासकीय अहंकारको निकृष्ट प्रदर्शन हो र यसले सरकार चलाउनेहरू आम मानिसको यथार्थबाट कति टाढा छन् भन्ने देखाउँछ।
जेन-जीको आन्दोलन, कसले आयोजना गरेको भए पनि, बहुसङ्ख्यक नेपालीको सहानुभूति यसप्रति छ। यस आन्दोलनमा संलग्नलाई बदनाम गर्ने वा उनीहरूमाथि सत्ताको तागत देखाउने प्रयास सरकारको लागि आत्मघाती कदम हुनेछ। यसले न सरकारको आयु बढाउँछ न त मानिसको असन्तुष्टि कम गर्छ। नेपालको वर्तमान अवस्था नाजुक छ र यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्दा सङ्कट झन् गहिरो हुनेछ। नेपाली अर्थतन्त्र भयावह छ, आधारभूत सेवा प्रवाहमा राज्यको भूमिका खस्कँदो छ, र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षामा निरन्तर ह्रास आएको छ। सरकारी विश्वविद्यालय र अस्पतालको अवस्थाले यो स्पष्ट देखाउँछ।
नेपालको राज्यसंरचनामा परिवर्तन नआउनुको मुख्य कारण पुरातनपन्थी मानसिकता हो। शासक वर्गमा जनताप्रतिको जवाफदेही शून्य छ र अहंकार त्यही अनुपातमा बढेको छ। यसको पछाडि उनीहरूमा रहेको जातिवादी र स्त्रीद्वेषी अहंकार जिम्मेवार छ। राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व जातीय शुद्धतावादको मान्यताबाट प्रेरित छ, जहाँ केही निश्चित मानिसका विचारलाई मात्र शुद्ध मानिन्छ। कर्मचारीतन्त्र पनि पुरातनपन्थी सोच र उच्चजातीय अहंकारले भरिएको छ, जसको चासो सेवा प्रवाहमा भन्दा कमिसन, ठेक्कापट्टा र तस्करीमा मात्र छ।
यस जटिल परिस्थितिको अन्त्यका लागि जातिवादी मानसिकतालाई चिन्न र त्यसको अन्त्यका लागि प्रयास हुनु आवश्यक छ। जेन-जीको आन्दोलनले उजागर गरेको यथार्थ यही हो। यो आन्दोलन कसले आयोजना गरेको भए पनि यसलाई दबाउने सरकारी प्रयास आत्मघाती हुनेछ। म्याद गुज्रेको औषधि खाएर रोग निको नभएझैं केपी ओली, देउवा वा प्रचण्ड जस्ता पुराना नेताबाट नेपालको मुहार फेरिनेछ भन्ने विश्वास गर्नु मूर्खता हुनेछ। अन्तमा, सडकमा बगाइएको रगतको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटै प्रश्न छ: ‘तपाईंलाई कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँछ ?’ यस आन्दोलनले वर्तमान सरकारको वैधता सकिएको छ र ‘तपाईंको समय सकिएको छ!’
