पोखरा, १६ असार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको संलग्नता हुन सक्ने ठहर गर्दै पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रमाण सार्वजनिक गरेको छ। अदालतको प्रारम्भिक आदेशमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले कानून विपरीत ढंगबाट कार्यक्रम थप गर्दै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको उल्लेख छ।
पूर्वमन्त्री बस्नेत आइतबार अदालतमा हाजिर हुँदा विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। अदालतका सदस्य तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासबाट जारी तीन पेज लामो आदेशमा, बस्नेतको संलग्नताबाट सुरु भएको भनिएको टेरामक्स खरिदमा देखिएको पाँचवटा आधार उल्लेख गरिएको छ। पहिलो प्रमाणका रूपमा, बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पेश गरेको वार्षिक कार्ययोजनामा आफैंले ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ’ र ‘VOIP नियन्त्रण’ कार्यक्रम थपेको उल्लेख छ। मन्त्रालयका सचिवदेखि उपसचिवसम्म कसैले उल्लेख नगरेको कार्यक्रम मन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णयमा समावेश गरिएको थियो।
दोस्रो प्रमाणका रूपमा, विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीको बयानलाई आधार बनाएको छ। उनले मन्त्रीको निर्देशनबाट बोर्डमा छलफल नभएको विषय कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताएका छन्। तेस्रो प्रमाण मन्त्री बस्नेतले अख्तियार र विशेष अदालतमा दिएको बयान हो, जहाँ उनले कार्यक्रम थपेको स्वीकारे पनि दोष अस्वीकार गरेका थिए। चौथो प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको लेखा समितिमा परेको उजुरी तथा निर्देशन हो, जसमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। पाँचौं प्रमाणका रूपमा भने प्रारम्भिक र संशोधित कार्यक्रमको बेहोरा तुलना गरेर बस्नेतले कानूनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको भनिएको छ।
टेरामक्स प्रविधिको खरिदमा अहिलेसम्म एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अदालतका अनुसार, सो प्रणालीले नागरिकको गोपनीयताको हनन गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले, कानूनी व्यवस्था नहुँदै कार्य अघि बढाइएको विषयमा शंका गर्न पर्याप्त आधार देखिएको छ। विशेष अदालतको आदेशसँगै टेरामक्स खरिद प्रकरण थप गहिरो अनुसन्धानको दिशातर्फ अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
