पोखरा, ११ असार। स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यस वर्ष पनि अधिकांश गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभर रहेका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट समयमै सार्वजनिक गरेका छन्। यो संख्या कुल गाउँपालिकाको ९७ प्रतिशत हो। बाँकी रहेका १५ गाउँपालिकाको बजेट अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यिनले निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउने विषयमा जिम्मेवार र तत्परता देखाएका छन्। यता, बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा रहेका छन्। मधेशका ५९ मध्ये ५० गाउँपालिकाले मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छन् भने ९ गाउँपालिकाको बजेट अझै सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुई–दुई गाउँपालिका तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका एक–एक गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार यी १५ गाउँपालिकामध्ये केहीमा गाउँसभा अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन भने एक गाउँपालिकासँग सम्पर्क नै हुन नसकेको अवस्था छ। कतिपय गाउँपालिकामा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व रहेको, बजेटको विनियोजनमा विवाद देखिएको र तयारीका लागि समय अभाव भएको कारणले बजेट समयमा सार्वजनिक हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।
समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी दायित्व भए तापनि केही गाउँपालिकाले विभिन्न आन्तरिक कारणले त्यसो गर्न नसक्दा विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले समग्रमा स्थानीय शासन प्रणालीको कार्यदक्षता र विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
