पोखरा, ४ असार। नेपालमा वायु प्रदूषणको अवस्था नियन्त्रणमा नलिए गम्भीर स्वास्थ्य र आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी विश्व बैंकले दिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘टुवार्ड्स क्लिन इयर इन नेपाल: बेनिफिट्स, पोलुसन सोर्स एन्ड सोलुसन’ मार्फत यस्तो गम्भीर सन्देश दिइएको हो। प्रतिवेदनअनुसार नेपालले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी उपायहरू नअपनाए हरेक वर्ष २६ हजारभन्दा बढी नेपाली समयअगावै ज्यान गुमाउनेछन्।
वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको औसत आयु ३ वर्ष ४ महिना घट्ने अनुमान गरिएको छ भने स्वास्थ्य सेवामा खर्च बढ्दा उत्पादनशीलता घट्ने र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक क्षति हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्र प्रदूषणबाट सर्वाधिक प्रभावित रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक संरचना कचौराजस्तो भएकाले प्रदूषण सजिलै बाहिर निस्कन नसकेको र डब्लूएचओ मापदण्डभन्दा ७ देखि ८ गुणासम्म बढी प्रदूषण देखिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालले सन् २०३५ सम्म वायु प्रदूषणको स्तरलाई ३५ मा सीमित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यस्ता लक्ष्य भारतलगायत इन्डो–गंगेटिक क्षेत्रमा अपनाइएका दृष्टान्तसँग मेल खान्छन्। मेक्सिको सिटी, बेइजिङ र उलानबाटरजस्ता सहरहरूमा सफलतापूर्वक प्रदूषण नियन्त्रण गरिएको अनुभवलाई आधार मानेर नेपालमा पनि सुधार सम्भव हुने विश्व बैंकको ठहर छ।
यसका लागि उद्योगहरूमा स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग, घरायसी क्षेत्रमा सुधारिएको चुलो र विद्युतीय उर्जा प्रयोग, सवारीसाधनको नियमित मर्मत तथा परीक्षण, र यूरो–४ स्तरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन मजबुत डेटा प्रणाली, गभर्नेन्स, वातावरणमैत्री आर्थिक नीति, लक्षित प्रोत्साहन र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हरित करको दायरा विस्तार गरी त्यसबाट उठेको राजस्व स्वच्छ प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनले इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगमा स्वच्छ इन्धन अनिवार्य गर्न, साना तथा मझौला उद्योगमा कोइला प्रयोग बन्द गर्न, सवारी विद्युतीकरणलाई प्रवर्धन गर्न र जैविक चुलोको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले स्वच्छ वायु र आर्थिक वृद्धिबीच कुनै विरोध नभएको स्पष्ट पार्दै यस दिशामा सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको बताए। विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपाललाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमार्फत वायु गुणस्तर सुधारमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए।
