पोखरा, २१ जेठ। सरकारले जैविक ऊर्जामा लागू गरेका करहरूले उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै उनीहरूले चर्को गुनासो गरेका छन्। वातावरण संरक्षण र स्वदेशमै ऊर्जाको स्रोत विकास गर्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढाइएका बायोमास उद्योगहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बायोमास क्षेत्रका उद्योगीहरूले सरकारले राहत दिनुको सट्टा उल्टै करको भार थपेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका हुन्।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) र जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ (विन) द्वारा काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै उद्योगीहरूले बायोमासजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा सरकारको व्यवहार उल्टो रहेको गुनासो गरे। व्यवसायीहरूले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा सहुलियत मागिरहेका बेला नयाँ बजेटमार्फत थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कार्यक्रममा विनका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले सरकारसँग कर छुटको माग गर्दा उल्टै थप कर लाग्ने स्थिति आएको बताए। उनले अघिल्लो वर्ष आयकर हटाउन प्रयास गर्दा मूल्यवृद्धि कर थपिएको र अहिले अन्तःशुल्क थपिएर व्यवसाय चलाउनै कठिन भएको उल्लेख गरे। जैविक ऊर्जा क्षेत्रमा बोल्न डर लाग्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
वातावरणविद् नवराज पोखरेलले बायोमास प्रयोगले वन व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आम्दानीको नयाँ स्रोत सिर्जना गर्ने बताए। उनले वन क्षेत्रका पातपतिङ्गर र बुट्यान उपयोग गरेर वातावरण संरक्षण गर्न सकिने दाबी गरे। यस्तै, विनका उपाध्यक्ष कुवेरमणि नेपालले बायोमासले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरे। उनले बायोमास जलविद्युतको तुलनामा २० गुणा कम लागतमा उत्पादन हुने र यो ऊर्जा एलपिजी, पेट्रोल र डिजेलभन्दा उच्च ताप प्रदान गर्ने भएकाले औद्योगिक प्रयोगका लागि अति उपयोगी रहेको बताए।
नेपालमा हाल १५ वटा बायोमास उद्योग सञ्चालनमा छन् तर सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा ती उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता २८ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएमा वार्षिक १० करोड किलो बायो फ्युल उत्पादन गर्न सकिने क्षमता रहेको बताइएको छ। यस्ता उद्योगबाट वार्षिक एक खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सरकारी बेवास्ताले सम्भावना कुण्ठित भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश साहले सबै उद्योगले बायो फ्युल प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उप–निर्देशक डा. रणबहादुर थापाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिसकेकोले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपालस्थित बेलायती दूतावासकी सल्लाहकार रेशा पियाले बायोमासबारे चेतना अभाव रहेको बताउँदै ग्रिन फाइनान्स र आपूर्ति प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइन्।
