पोखरा २५, बैशाख। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि गरेको सिफारिसमा वरीयता मिचिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामै रोकिएको विषयले न्यायिक वृत्तमा बहस उत्पन्न गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल तथा डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिट तत्काल दर्ता नगरी मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार तथा माथिल्लो तहको आदेश आवश्यक पर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरेको हो।
रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको मर्म र न्यायिक परम्पराविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएकाले सर्वोच्च अदालतले तत्काल संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। अधिवक्ता ढकालले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा आवश्यक ४८ घण्टाको समयसीमा समेत पालना नगरिएको दाबी गर्दै निर्णय बदरको माग गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल उनीभन्दा वरिष्ठ रहेको उल्लेख गर्दै वरीयता मिचिएको प्रश्न उठाइएको छ। नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयता, अनुभव र न्यायिक परम्परालाई महत्त्वपूर्ण मानिने भएकाले परिषद्को निर्णयलाई लिएर कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
यस घटनाले संवैधानिक निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नियुक्ति प्रणालीको पारदर्शितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता प्रक्रिया लम्ब्याएको विषयले पनि न्यायिक निष्पक्षतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरी संवैधानिक परीक्षण अघि बढाउने वा नगर्ने भन्ने विषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
