पोखरा, २१ जेठ। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा बजेटको अन्तिम तयारी चलिरहँदा उनकी पत्नी गुरशरण कौरले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य नबढोस् भन्ने प्रार्थना गरेको प्रसंगले बजेटको जनसरोकारलाई प्रष्ट्याउँछ। भारतमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दा ‘हलुवा’ बाँडिन्छ, जसले चुल्हो र जनजीवनको अर्थशास्त्रको महत्व झल्काउँछ। तर, आधुनिक नेपालको राजनीतिक जग मानिने २००७ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारको बजेटले ‘चुल्होको मर्म’ लाई कहिल्यै समेट्न नसकेको देखिन्छ।
नेपालमा २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले ५ करोड २५ लाखको पहिलो बजेट १५ मिनेटमा पेश गरेका थिए। अहिले घण्टौँ लगाएर वाचन गरिने खर्बौंको बजेट भाषणमा तात्त्विक चिन्ता र चासो उस्तै देखिन्छ। आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुनु र विकासका तानाबानाको शैली उस्तै रहनुले साढे सात दशकको यो लामो अवधिमा राज्य सञ्चालनका विधि अझै सुनिश्चित बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। राज्यका प्राथमिकता ढलपल छन् र सत्ताको आरोहणमा पुगेका नेताहरूको ‘सन्कीतन्त्र’ ले अनवरत लोकतन्त्रको मर्यादामा धावा बोलेको बोल्यै छ। सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा नेताहरूका दर्शन फरक देखिनु पनि विडम्बनापूर्ण छ।
७५ वर्षअघिको ‘कर्जा नछोड्नु, जम्मा नजोड्नु’ भन्ने नारा अहिले ‘कर्जा नछोड्नु, कदापि नतिर्नु’ मा साँघुरिएको छ। त्यसबखत पनि चुरोट, बजार अड्डाको महसूल, भट्टी रकम, लकडी, धान, आलु, तेलहनको आम्दानी मुख्य स्रोतको रूपमा पहिचान गरिएको थियो। बजेट भाषणमा टेलिफोन, आकाशवाणी (रेडियो), हुलाक, बाटो र हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो। घरैपिच्छे पानीकर र रेडियोमा लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार पनि गरिएको थियो। अहिले पनि सुरापानमा कर थप्नबाहेक राज्यकोष बलियो बनाउने रचनात्मक स्रोत खोज्न हरेक सरकार असफल देखिन्छन्। राज्यकोष थप्नमा भन्दा कर मिनाहाका लागि धाउनेहरूको आँसु पुछ्नमै सरकारका मुखियाहरूको भगीरथ मेहनत देखिन्छ।
२०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर शक्तिशाली सरकार बनाएको थियो। चुनावी घोषणापत्रमा ‘प्रशासन यन्त्रको भ्रष्टाचार एवम् अदालतहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको घुसखोरीबाट जनता पीडित छन्… घूसखोरी एवम् भ्रष्टाचारलाई नेपाली काँग्रेसले निर्मूल पार्ने छ’ भनिएको थियो। तर, ६७ वर्षपछि भ्रष्टाचारको आरोप लागेर अख्तियारको कठघरामा उभ्याइएका सरकारी अधिकारीकै कारण नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखकको कुर्सी हल्लिनुले नैतिकताको दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट देखिन्छ।
बजेट शब्द ल्याटिन भाषाको ‘बुलगा’ बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ ‘सानो हातेब्याग’ हो। पूर्वीय दर्शनमा ‘राजस्व र देवश्वमाथि आँखा लगाउनु महापाप हो’ भन्ने सन्देश राजनीतिभन्दा माथि आरुढ छ। चाणक्यले ‘राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने दुष्ट राजा भएको राज्य हुनुभन्दा नहुनु नै श्रेष्ठकर हो’ भनेका छन्। महाभारतले सत्ता र शक्ति सन्तुलन नहुँदा राज्यले भोग्नुपर्ने क्षतिको ज्ञान बोकेको छ। नीतिज्ञ विदुरले ‘शासकलाई राज्यको आयश्रोत, अवस्था लाभ हानी, सेवा, परिवेशको यथार्थ ज्ञान हुँदैन भने त्यो राज्य संचालनका लागि अयोग्य हुन्छ’ भन्दै सुशासनका मर्मबारे उद्गार गरेका छन्।
अहिले विकासमा नभएर मानिसलाई खुसी बनाउने सफ्टवेयरमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। रोगीलाई ओखती बाँड्नुभन्दा रोगको जन्म हुन नदिने बाटोमा अघि बढ्नु बुद्धिमानी हो। नेपालीको जिब्रोमा बसेको स्वाद मासुभात हो, ओखतीमा दिएको सहुलियत बोइलर कुखुराको मासुमा सारिदिने हो भने बलवान र स्वस्थ पुस्ताको जन्म आरम्भ हुन सक्छ, जसले देश बोक्ने सामर्थ्य राख्छ। बजेट भाषण आफैँमा कुनै उपलब्धि हुँदै होइन, नेपालमा समस्या व्यवस्थापनको हो। गोजीमा रहेको सय रुपियाँको नोट आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धसम्म खर्च गर्ने क्षमता नराखी बस्नु समस्याको गाँठो हो।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राजनीतिको बागडोर ‘पेटी ठेकेदार’ को हातमा छ। ठूला पार्टीका चुल्हो चौकोमा व्यापारीको दबदबा छ। करका दरहरू व्यापारीको अनुकूलमा थपघट हुने गरेको छ। विगतमा विनोद चौधरीको प्रभावमा बजेट बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यशैलीमा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कोरिदिएको ‘बुटी’ बोकेर एमाले नेतृत्वको सरकार वैतरणी तर्ने कोशिशमा देखिन्छ। यही बढ्दो अविश्वासले बजेटको ब्रिफकेस फोड्नेदेखि करका दरमा ‘मुसा, छुचुन्द्राका अनेक विरूप दृश्य’ सतहमा आएका छन्। केही वर्षअघिसम्म नेता भेट्न अर्को सहारा खोज्ने व्यापारीहरू अहिले प्रत्येक दलभित्र ‘मुन्सी’ बनेका छन्।
‘जंगलबाट आएर सृष्टिका हरेक नियम बदल्छु’ भनेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सचिवालयको खेलाँचीले सञ्चारगृहमा पुगेपछि खाएको ठक्करले उनी कहिल्यै बौरिन सकेनन्। हरेक देशमा क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति अनि शान्ति बहाल भएका छन्, तर हामी इमानका हरेक परीक्षामा असफल हुँदै गएका छौँ। ‘दाम्लोबाट फुकेको राँगोले उपद्रो मच्चाउँदा पनि नेताहरूले त्यो दृश्यबाट पनि गणतन्त्र असुरक्षित भएको भ्रम छर्ने गरेका छन्।’
स्वतन्त्र बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजिबर रहमानले आफ्नो आत्मकथामा सत्तारुढ भएपछि लोकप्रियता हासिल गर्न गरेका निर्णयहरूको बेलिबिस्तार लगाउँदै प्राथमिक तहका ४ हजार स्कुललाई सरकारले हातमा लिएको, मुक्तयुद्धका बेला पाकिस्तानी आर्मीले बलात्कार गरेर छोडेका महिलाहरूको उद्धारका लागि कदम उठाएको, २५ बिघाभन्दा कम जमिन हुनेहरूबाट भूमिकर हटाएको र कृषि उपकरण किसानलाई न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्। पाकिस्तानीले छोडेर गएका ५८० उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिएको र हजारौँ कर्मचारी पुनर्स्थापित गरिएको पनि उनले बताएका छन्। नकारात्मक घटनाबाट प्रभावित हुने हाम्रो राजनीतिका व्यवस्थापकहरू यस्ता निर्णयमा किन चुकेका छन् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ।
गणतन्त्र दिवसकै दिन जनताको मुहार उज्यालो बनाउने कडी मानिने बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। गणतन्त्र राजतन्त्रलाई गाली गरेर सुव्यवस्थित बन्ने होइन। राजामाथि धारेहात लगाउनुपूर्व तीन शताब्दीअघि बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले उतिबेलै राज्य जमिनको उपयोगबारे उपदेश दिँदै ‘खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन पनि खनी चलाउनु’ भनेका थिए। उनले विदेशी शक्तिको प्रवेश घातक हुने बुझेका थिए र सचेत बनाउँदै ‘देसका महाजनलाई गोड प्रसाददेखि उभो आउन नदिनु, देशका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आया भन्या दुनिँयां कंगाल गरि छाड्दछन्’ भनेका छन्। पृथ्वीनारायणको यो उक्तिलाई कसले असत्य भन्न सक्छ र?
आज पनि राजनीतिक परिदृश्यमा उदाउँदा थुप्रै ‘पारस’ हरूको रहर पूरा गर्न राज्यकोषको उपयोग भइरहेको छ। शेरबहादुर, केपी ओली, पुष्पकमल दाहालका नाममा राज्यकोषबाट खेल प्रतियोगिता भइरहेका छन्। सत्ताका लागि डल्ला र टपरीले मितेरी साइनो लगाएझैं जोसँग पनि गठजोड गर्ने परम्परा घातक बन्दै आएको छ। सत्ता टिकाउन राज्यकोष बाँडचुँड गर्ने प्रवृत्ति परम्परा नै बनेको छ। नेताका नाममा वर्षौँदेखि सरकारी संयन्त्रभित्र खुलेका ‘गरिबसंग विश्वेश्वर’, ‘राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम’, ‘युवा स्वरोजगार कोष’ जस्ता सटर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको बद्नाम ‘खेलखोर’ भएका छन्। विधिको शासन भाषण गर्नुअघि रोपिएका विकृतिका बिरुवा उखेल्ने साहस कोसँग छ? नत्र बजेट फगत ‘स्वस्थानीको कथा’ भन्दा माथि नहुने निश्चित छ।
