पोखरा २२, साउन। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स लामो समयदेखि बन्द भएर जीर्ण र खण्डहर अवस्थामा पुगे पनि पुनः सञ्चालनको सम्भावना बढेको छ। सरकारले मिल्सको वर्तमान अवस्था, सम्भावित लगानी, प्रविधि, बजार तथा सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि बन्द उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउने आशा पलाएको हो। मिल्स सञ्चालक समिति अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटाले सरकारी अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएकाले उद्योग सञ्चालनका लागि थप सहज वातावरण बनेको बताएका छन्।
विराटनगरस्थित जुट मिल्स परिसर अहिले वर्षौंदेखिको बेवास्ता र बन्द अवस्थाको प्रत्यक्ष चित्रजस्तो देखिन्छ। बाहिर रुख तथा झारले पुराना संरचना ढाकिएका छन् भने उद्योगभित्र खिया लागेका मेसिन, माकुराका जाला, फोहोर, जमेको पानी र ओसको गन्ध देखिन्छ। कतिपय स्थानमा उत्पादनका क्रममा छाडिएका बोराका झुत्रा तथा मोटरका अवशेषसमेत अलपत्र अवस्थामा छन्। मिल्सका धेरै संरचनामा चिरा परेको छ भने दक्षिण–पश्चिमतर्फको पर्खाल भत्किएको छ। छानोबाट पानी चुहिने समस्या पनि रहेको छ। उद्योगभित्र रहेका कतिपय बहुमूल्य पार्टपुर्जा हराइसकेका छन्।
१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्सले कुनै समय करिब ८ हजार जनालाई रोजगारी दिएको थियो। तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुने मिल्स औद्योगिक गतिविधिको महत्वपूर्ण केन्द्र मात्र नभई नेपालको औद्योगिक विकास र राजनीतिक इतिहाससँग पनि जोडिएको उद्योग हो। मिल्स स्थापना भएपछि मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा उद्योग स्थापना हुने क्रम तीव्र भएको थियो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग पनि यस उद्योगको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको मानिन्छ।
हाल भने उद्योगमा जम्मा नौ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये पाँच जना सुरक्षा गार्ड छन्। कुनै समय हजारौँ मजदुरलाई समयको जानकारी दिन बज्ने मिल्सको घण्टी अहिले सुरक्षा गार्डहरूले पालैपालो बजाउने गरेका छन्। उत्पादन बन्द भए पनि हरेक घण्टा समयको सूचना दिने परम्परागत घण्टी अझै बजिरहेको छ। उद्योगको वर्तमान अवस्था हेर्दा विगतको औद्योगिक चहलपहल र अहिलेको सुनसान वातावरणबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।
मिल्स पुनः सञ्चालनका लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न धारणा छन्। सञ्चालक समिति अध्यक्ष देवकोटाका अनुसार करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरे उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ। उनका अनुसार सरकारले उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उद्योगको ठूलो क्षेत्रफल र पूर्वाधारलाई उपयोग गर्दै जुटका आधुनिक तथा वातावरणमैत्री सामग्री उत्पादनसँगै अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि उनले औँल्याएका छन्।
मिल्सका पूर्वसञ्चालक फूलकुमार लालवानीले पनि उद्योग सानो लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार मिल्समा रहेका केही पुराना मेसिन अझै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन्। तर उनले राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुने बताएका छन्। यसबाट व्यवस्थापन, लगानी र बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको दक्षता उपयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ।
तर मिल्सको पुनः सञ्चालनमा पुराना मेसिन र कमजोर भौतिक संरचना प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। उद्योगबारे जानकार धर्मानन्द सञ्जेलका अनुसार परम्परागत शैली र पुराना प्रविधिबाट उत्पादन गरेर अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न कठिन हुनेछ। भारतलगायतका बजारमा आधुनिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ प्रविधि र उत्पादनको विविधीकरण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। जुटबाट केवल परम्परागत बोरा उत्पादन गर्नेभन्दा झोला, ब्याग तथा वातावरणमैत्री अन्य सामग्री उत्पादनतर्फ उद्योगलाई लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ।
अध्यक्ष देवकोटाले जुट उत्पादनको मूल प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन नभएकाले पुराना केही मेसिन उपयोग गर्न सकिने बताएका छन्। यद्यपि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आधुनिक प्रविधि थप्नुपर्ने आवश्यकता उनले पनि स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार विराटनगर क्षेत्रका केही जुट उद्योग नयाँ प्रविधिमा सञ्चालन भइरहेका छन्। भारतीय बजार नजिकै भएकाले नयाँ र वातावरणमैत्री जुट उत्पादनका लागि बजारको सम्भावना रहेको उनको दाबी छ। विशेषगरी प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने जुटका झोला, ब्याग र अन्य सामग्री उत्पादन गर्न सके उद्योगलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
मिल्सको इतिहासमा पटक–पटक पुनः सञ्चालनको प्रयास भए पनि ती प्रयास दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन्। सरकारले लामो समय सञ्चालन गरेपछि निजीकरणको उद्देश्यले गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर अपेक्षित रूपमा उद्योग सञ्चालन हुन सकेन। २०५८ सालमा सरकारले करिब दुई हजार कर्मचारीलाई ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर उद्योग बन्द गरेको थियो। त्यसपछि २०६९ सालमा कोलकाताको विनसोम इन्टरनेसनललाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। २५ वर्षका लागि लिजमा लिएको उक्त कम्पनीसँग उद्योग सञ्चालनका लागि ३३ केभीए विद्युत उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि डेढ वर्षसम्म विद्युत उपलब्ध हुन नसकेपछि कम्पनीले उद्योग सञ्चालन छाडेको थियो।
२०७५ सालमा वसन्त वन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेपछि मिल्स केही समय सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसबेला सुत्री उत्पादन सुरु गरिएको थियो। तर केही समयपछि उत्पादन फेरि बन्द भयो। सुत्री उत्पादनका लागि ल्याइएका साना मेसिनसमेत अहिले उद्योग परिसरमा छैनन्। ती मेसिन चोरी भएको बताइएको छ। अहिले पनि उद्योग परिसरमा ठूला मेसिनका अवशेष र जीर्ण संरचना देखिन्छन्, जबकि साना तथा मूल्यवान उपकरणमध्ये धेरै हराइसकेका छन्।
जुट मिल्समा कार्यरत सुपरभाइजर मनोज खड्काले भने संरचना मर्मत गर्न सके उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार उद्योगभित्रका केही मुख्य संरचना अझै बलिया छन् र आवश्यक मर्मत तथा व्यवस्थापनपछि तिनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले उद्योग पूर्ण रूपमा पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेभन्दा पनि आवश्यक संरचना पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा पुनर्स्थापना गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ।
मिल्सको अवस्थाबारे लामो समयदेखि अध्ययन तथा रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार अनन्तराज न्यौपाने भने पुरानै शैलीमा उद्योग सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेको बजार, प्रविधि र उपभोक्ताको मागअनुसार उत्पादन परिवर्तन नगरी पुराना मेसिनमा निर्भर भएर उद्योग चलाउनु व्यावहारिक हुँदैन। राज्यले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापन भित्र्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसरी विराटनगर जुट मिल्स पुनः सञ्चालनको सम्भावना भए पनि त्यसका लागि केवल पुराना मेसिन चलाउने प्रयास पर्याप्त हुने देखिँदैन। जीर्ण संरचनाको मर्मत, आधुनिक प्रविधिमा लगानी, उत्पादन विविधीकरण, दक्ष व्यवस्थापन, बजार सुनिश्चितता र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले यी पक्षको वस्तुगत अध्ययन गरेर स्पष्ट सञ्चालन मोडालिटी तय गर्न सकेमा नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको यो उद्योग फेरि उत्पादन र रोजगारीको केन्द्र बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
