पोखरा २२, साउन। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर बनेका मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने उद्देश्यसहित ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टीसहित आठ दलले गत २३ साउनमा मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। मोर्चामा आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चासमेत सहभागी छन्।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित थापागाउँमा आयोजित घोषणा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, सामाजिक लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी, श्रमिक, समाजवादी तथा समावेशी राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। मोर्चाले स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको संरक्षणलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक आधार बनाएको छ।
मोर्चाले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, युवा, किसान र श्रमिकलगायत सबै समुदायको राज्यका विभिन्न तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। साथै पारदर्शी, जवाफदेही तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम प्रशासन र सर्वसुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका विषयलाई पनि आफ्नो एजेन्डामा समेटेको छ। आठ दलका अध्यक्ष तथा प्रमुख नेताहरूले अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मोर्चा गठनसँगै मधेशको राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि कमजोर बन्दै गएका मधेश केन्द्रित दलहरूको भूमिका फेरि चर्चामा आएको छ। मधेश आन्दोलनबाट उदाएका यी दलहरू विगतमा मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै वा केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गर्दै राजनीतिक प्रभावमा थिए। तर निरन्तरको विभाजन, सत्ता केन्द्रित राजनीति, सुशासनमा कमजोरी र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोपका कारण उनीहरूको जनाधार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल कमजोर बनेका थिए। लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता कायम राख्न सकेन। त्यसैबेला नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभामा छ सिट जित्दै राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको थियो। मधेश प्रदेशसभामा पनि जनमत चौथो ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको थियो। तर किसान, सुशासन र जनजीविकाका विषयमा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको तथा सत्तामुखी बनेको आरोपपछि जनमत पार्टीप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर हुँदै गएको बताइन्छ।
पछिल्लो २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी मधेश केन्द्रित दलहरू प्रतिनिधिसभामा शून्यमा झरेपछि उनीहरूको राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको थियो। यही परिस्थितिमा गठन भएको अग्रगामी मोर्चालाई धेरैले राजनीतिक पुनर्संरचना र अस्तित्व रक्षाको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही स्थानमा जित हासिल गर्दै राजनीतिक उपस्थिति कायम राख्ने रणनीतिअनुसार मोर्चाबन्दी गरिएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।
मधेश मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार मधेश केन्द्रित दलहरू गम्भीर अस्तित्व संकटमा पुगेपछि जनताबीच गुमेको विश्वास फर्काउने र आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन भएको हुन सक्छ। उनका अनुसार तराई–मधेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिन थालेको अवस्थाले पनि मधेश केन्द्रित दलहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ। पहाडी क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संगठनात्मक प्रभाव बलियो रहेको अवस्थामा रास्वपाले तराई–मधेशलाई आफ्नो विस्तारको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिन सक्ने भएकाले क्षेत्रीय दलहरू एकताबद्ध हुन खोजेको उनको विश्लेषण छ।
जनकपुरीका अनुसार मोर्चाले वास्तविक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छ भने केवल चुनावी गठबन्धनमा सीमित भएर पुग्दैन। संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दामा स्पष्ट धारणा बनाएर जनताबीच जानुपर्ने उनको सुझाव छ। लामो समय मधेश आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावबाट लाभ लिएका दलहरूले अब नयाँ एजेन्डा र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा आधारित राजनीति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह पनि पछिल्ला चुनावी परिणामले मधेश केन्द्रित दलहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याएको बताउँछन्। उनका अनुसार क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेका दलहरूको अस्तित्व संकटमा परेपछि राजनीतिक गतिविधि कायम राख्न र संगठन बचाउन मोर्चा गठन गर्नु स्वाभाविक प्रयास हुन सक्छ। तर यसको प्रभावकारिता उनीहरूले जनतासँग कसरी सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहने उनको बुझाइ छ।
मधेश मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भने अग्रगामी मोर्चालाई संसद् बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब समूहका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारको कार्यशैली, संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको भविष्यबारे उठिरहेका प्रश्नका बीच संसद् बाहिर रहेका दलहरूले संयुक्त रूपमा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न मोर्चा बनाएको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ। निर्वाचनपछि राजनीतिक बहसबाट ओझेलमा परेका दलहरू मोर्चा गठनसँगै पुनः चर्चामा आउन थालेको उनले बताए।
चन्द्रकिशोरका अनुसार मोर्चाले राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्न चाहन्छ भने विगतको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। जनताले खोजेको नयाँ नेतृत्व, नयाँ राजनीतिक नारा र स्पष्ट कार्यक्रम दिन नसके पुराना राजनीतिक शक्तिको पुनरागमन कठिन हुने उनको धारणा छ। आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न दलहरूले केवल मोर्चा बनाएर मात्र नपुग्ने र आफ्नै राजनीतिक व्यवहार तथा संगठनात्मक चरित्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसरी अग्रगामी मोर्चाको गठनले मधेश केन्द्रित दलहरूलाई तत्काल राजनीतिक बहसमा फर्काएको छ। तर यो मोर्चा दीर्घकालीन राजनीतिक शक्ति बन्ने हो वा आगामी निर्वाचनसम्म सीमित हुने रणनीतिक गठबन्धनका रूपमा रहने हो भन्ने कुरा यसको आगामी कार्यदिशा, एजेन्डा, संगठन विस्तार र जनतासँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
