पोखरा २७, जेठ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न राजनीतिक विवादका कारण संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरुद्ध बन्दै गएको छ। संसद्को चालु अधिवेशन प्रारम्भ भएको केही दिनमै सरकार र प्रतिपक्षबीचको विवाद तीव्र बनेपछि नियमित संसदीय कार्य प्रभावित भएको हो। राजनीतिक वृत्तमा अहिले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने उपाय, प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको जिम्मेवारी तथा प्रतिपक्षी दलहरूको रणनीतिबारे व्यापक बहस भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २८ वैशाखदेखि सुरु भए पनि राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको दिन र बजेट प्रस्तुत गरिएको बैठकबाहेक अन्य अधिकांश बैठकहरू विरोध र अवरोधको केन्द्र बनेका छन्। विवादको सुरुआत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट बीचमै बाहिरिएको घटनाबाट भएको थियो। उक्त व्यवहारलाई प्रतिपक्षी दलहरूले संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी भएपछि विपक्षी दलहरूले थप असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
यसबीच प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भई सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशका इतिहासकार, सर्वेक्षक तथा विज्ञहरूबीच संवाद आवश्यक रहेको बताएका थिए। तर त्यसपछि उनले नेपालले मात्र नभई भारतको भूमि पनि नेपालतर्फबाट विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण भएको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही भनाइले राजनीतिक विवादलाई थप चर्काएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हितविपरीत भएको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी आधिकारिक विषयमा सरकार प्रमुखबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाएको छ। प्रतिपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्टिकरण वा सार्वजनिक पुनर्विचारको अपेक्षा गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसद्को नेतृत्व सभामुखले गरे पनि संसदीय कार्यसूची सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै काँधमा रहने भएकाले वर्तमान गतिरोध समाधानमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक मानिएको छ। उनीहरूले संवाद, स्पष्टीकरण तथा सहमतिमार्फत समाधान खोजिए संसद्को अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्।
संसद्का प्रमुख कार्यहरूमा कानून निर्माण, बजेट पारित, संसदीय सुनुवाइ, सरकार गठन तथा कार्यपालिका माथिको निगरानी पर्दछन्। संसद् लामो समयसम्म अवरुद्ध रहँदा यी सबै कार्य प्रभावित हुने भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई निकासको साझा सूत्र खोज्न दबाब बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय हित र संसदीय मर्यादालाई केन्द्रमा राखेर सरकार तथा प्रतिपक्ष दुवैले लचकता अपनाए वर्तमान विवाद समाधान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
