पोखरा २७, जेठ। नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र चर्चित घटनामध्ये एक मानिएको २०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै गरेका चार प्रमुख निर्णयमध्ये दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई पुनर्जीवित गर्ने निर्णय पनि समावेश गरेपछि यो विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको हो। करिब साढे दुई दशकअघि भएको उक्त घटनाबारे अनेक प्रश्नहरू अनुत्तरित रहँदै आएका बेला सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउने संकेत गरेसँगै नयाँ आशा र जिज्ञासा दुवै पैदा भएका छन्।
२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार नारायणहिटी राजदरबारस्थित त्रिभुवन सदनमा आयोजित पारिवारिक जमघटका क्रममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यहरू माथि गोली प्रहार भएको थियो। उक्त घटनामा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, राजपरिवारका अन्य सदस्य तथा आफन्त गरी धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि सैनिक अस्पताल लगिएको भए पनि अधिकांशलाई मृत घोषणा गरिएको थियो। घटनापछि राजपरिवारको उत्तराधिकारको आधारमा राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा घोषित भएका थिए।
घटनालगत्तै गठन गरिएको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्दै युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएर अन्ततः आफूले आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर उक्त निष्कर्ष सार्वजनिक भएदेखि नै त्यसबारे व्यापक प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। प्रतिवेदनले घटनाको सम्पूर्ण सत्य उजागर गर्न नसकेको, धेरै तथ्य अस्पष्ट रहेको तथा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको भन्ने धारणा समाजका विभिन्न वर्गमा लामो समयदेखि कायम छ।
गृहमन्त्री गुरुङको पछिल्लो निर्णयलाई त्यसबेलाको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति पुनर्विचार गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णयसँगै विगत २५ वर्षदेखि चर्चामा रहेका अनेक प्रश्नहरू फेरि सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। घटनाका बेला उपस्थित अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको, केही महत्वपूर्ण साक्षी तथा सरोकारवालाको निधन भइसकेको तथा घटनास्थल त्रिभुवन सदन समेत पछि भत्काइसकिएको अवस्थामा अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू अहिले पनि समाजमा चर्चाको विषय बनेका छन्। युवराज दीपेन्द्रको अवस्था, गोली चलेको क्रम, घाइतेहरूको उपचार प्रक्रिया, शव परीक्षण नगरिएको विषय, त्रिभुवन सदन भत्काइएको निर्णय तथा घटनापछि भएका केही अन्य घटनाहरूलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ। यिनै विषयहरूको तथ्यगत अध्ययन तथा प्रमाणको पुनः परीक्षण अनुसन्धानको केन्द्रमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय केवल ऐतिहासिक घटनाको पुनरावलोकन मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वास र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो। यद्यपि यति लामो समयपछि प्रमाण सङ्कलन, तथ्य प्रमाणीकरण तथा निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसका बाबजुद सरकारले अनुसन्धानलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेपछि नेपालको आधुनिक इतिहाससँग सम्बन्धित सबैभन्दा विवादास्पद घटनामध्ये एकको सत्यतथ्य पुनः खोजी हुने सम्भावना बढेको छ।
