पोखरा २२, साउन। बेलायतमा स्किल्ड वर्कर भिजामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू रोजगारदाताबाट आर्थिक तथा मानसिक शोषणमा परेको गुनासो बढ्दै गएको छ। न्यून पारिश्रमिक, लामो समय काम गराउने, बिदा तथा होलिडे पे नदिने, पे स्लिप उपलब्ध नगराउने र पेन्सनका नाममा रकम कटौती गरे पनि सम्बन्धित योजनामा जम्मा नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। रोजगारदाताको व्यवहारविरुद्ध केही नेपाली श्रमिक कानुनी उपचारका लागि बेलायती श्रम अदालतसम्म पुगेका छन्।
यसैमध्ये मेलिसा थापा नाम परिवर्तन एक उदाहरण हुन्। सन् २०२१ मा बेलायतको योर्क सेन्ट जोन युनिभर्सिटीबाट एमबीए पूरा गरेपछि उनले दुई वर्ष पोस्ट स्टडी वर्क भिजामा फुलटाइम काम गरिन्। उक्त अवधि सकिएपछि नेपाल फर्किनुभन्दा बेलायतमै बसेर काम गर्ने विकल्प रोज्दै उनले सन् २०२४ जनवरी ९ मा ब्याम्बो हाउस लिमिटेड नामक रेष्टुरेन्टबाट स्पोन्सरसीप प्राप्त गरी स्किल्ड वर्कर भिजा लिइन्।
उनका अनुसार भिजा आवेदनका क्रममा रोजगारदाताको अनुरोधमा उनले सोलिसिटरलाई करिब ४,५०० पाउन्ड, अर्थात् नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफैंले तिरिन्। सुरुको रोजगारी सम्झौतामा प्रतिहप्ता ३७ घण्टा काम गरेबापत वार्षिक २१,५०० पाउन्ड पारिश्रमिक उल्लेख थियो। तर काम सुरु गरेपछि उनले लिखित रोजगारी सम्झौताको प्रति नपाएको र प्रतिहप्ता ४२ घण्टासम्म काम गर्नुपरेको बताएकी छन्। कामको वास्तविक घण्टा जति भए पनि उनलाई हप्तामा ४०० पाउन्ड मात्र भुक्तानी हुने गरेको उनको दाबी छ।
मेलिसाले अधिकांश समय पे स्लिपसमेत नपाएको बताएकी छन्। सन् २०२४ का मे, जुन र जुलाई महिनाका पे स्लिपमा ‘नेस्ट पेन्सन योगदान’ भनेर रकम कटौती गरिएको देखिएपछि उनले सम्बन्धित पेन्सन संस्थासँग सम्पर्क गरेकी थिइन्। तर आफू उक्त पेन्सन योजनामा आबद्ध नै नभएको जानकारी पाएपछि उनले रोजगारदातामाथि थप प्रश्न उठाएकी हुन्। उनका अनुसार जनवरी २०२४ देखि मार्च २०२६ सम्म करिब २६ महिनाको अवधिमा उनले कुनै पनि पेड होलिडे पाइनन्।
कामको अवस्था र आर्थिक समस्याले मानसिक तनावसमेत बढेपछि मेलिसा अहिले बेलायती श्रम अदालत पुगेकी छन्। चार महिनादेखि बेरोजगार रहेको बताउँदै उनले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तिमसम्म कानुनी लडाइँ लड्ने बताएकी छन्। विद्यार्थी भिजाबाट स्किल्ड वर्कर भिजामा परिवर्तनलाई सुरक्षित भविष्यको बाटो ठानेर ठूलो रकम खर्च गरेका नेपालीमध्ये केहीको अवस्था अहिले उल्टै असुरक्षित बनेको उनको अनुभवले देखाएको छ।
बेलायतमा पछिल्लो समय स्किल्ड वर्कर भिजासम्बन्धी नियमसमेत कडा बन्दै गएको छ। नियम परिवर्तनसँगै नयाँ स्पोन्सरसीप प्राप्त गर्न आवश्यक तलबको सीमा बढाइएको छ र निश्चित पेसामा संलग्न कामदारको योग्यता तथा पदसम्बन्धी मापदण्ड पनि कडा गरिएको छ। यसले पहिले नै स्पोन्सरसीप लिएर काम गरिरहेका तर रोजगारदाता समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई थप कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ।
इशा नाम परिवर्तन पनि यस्तै समस्याको सामना गरिरहेकी नेपाली श्रमिक हुन्। सेन्ट्रल लन्डनमा पाकिस्तानी मूलका व्यवसायीले सञ्चालन गरेको रेष्टुरेन्टमा म्यानेजरका रूपमा काम गरिरहेकी उनले दुईपटक भिजा नवीकरण गर्दा करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताएकी छन्। करिब साढे तीन वर्षदेखि त्यहाँ काम गरेकी उनी अब करिब डेढ वर्षमा स्थायी बसोबासको अधिकार प्राप्त गर्ने अपेक्षामा थिइन्। तर रेष्टुरेन्टको लाइसेन्स निलम्बन तथा स्पोन्सरसीपसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएपछि उनको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
बेलायती गृह मन्त्रालयले नियम तथा पूर्वसर्त पालना नगरेको आरोपमा उक्त रोजगारदाताको कामदार स्पोन्सर गर्ने इजाजतमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि इशा तनावमा छिन्। रोजगारदाताको स्पोन्सर लाइसेन्स निलम्बित वा खारेज भएमा, अथवा रोजगारदाताले लाइसेन्स नवीकरण नगरेमा सम्बन्धित कामदारले निश्चित समयभित्र अर्को स्पोन्सर खोज्नुपर्ने वा बेलायत छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उच्च तलबको नयाँ सीमा पूरा गर्ने अर्को रोजगारदाता भेट्टाउन कठिन हुने भन्दै इशाले आफ्नो अवस्था ‘घर न घाट’ भएको बताएकी छन्।
भिजा क्वेष्ट यूकेका निर्देशक तथा अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेलका अनुसार बेलायती अधिकारीहरूको छड्के अनुगमनपछि नियम पालना नगर्ने रोजगारदातामाथि कारबाही बढेको छ। उनका अनुसार सम्झौताअनुसार तलब नदिने, न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम भुक्तानी गर्ने, होलिडे पे नदिने, साप्ताहिक बिदा नदिने वा Certificate of Sponsorship मा उल्लेख गरिएको पदअनुसार काम नगराउने रोजगारदाताको लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज हुने अवस्था देखिएको छ।
लन्डनमा रेष्टुरेन्ट तथा टेकवे व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एक व्यवसायीले पनि नयाँ नियमका कारण नेपाल वा अन्य देशबाट कामदार ल्याउन निकै कठिन भएको बताएका छन्। उनका अनुसार वार्षिक ४१ हजार पाउन्डभन्दा बढी तलब, अतिरिक्त अनुपालनसम्बन्धी जिम्मेवारी र बढ्दो प्रशासनिक बोझका कारण साना व्यवसायलाई विदेशी कामदार राख्न कठिन भएको छ।
बेलायतको स्किल्ड वर्कर भिजा प्रणाली अन्तर्गत आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका रोजगारदाताले निश्चित सीप र योग्यता पूरा गर्ने विदेशी कामदारलाई प्रायोजन गर्न सक्छन्। तर पछिल्ला नियम परिवर्तनपछि तलबको सीमा बढेको छ र धेरै गैर-स्नातक पेसालाई नयाँ आवेदनका लागि सीमित गरिएको छ। अंग्रेजी भाषाको दक्षतासम्बन्धी मापदण्ड पनि कडा बनाइएको छ।
बेलायती गृह मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष मार्चसम्मको १२ महिनामा ६८ हजार ६७ स्किल्ड वर्कर भिजा जारी भएका थिए। तीमध्ये २९ हजार ७४५ मुख्य आवेदक र ३८ हजार ३२२ जना उनीहरूका आश्रित थिए। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत कम हो। सूचना प्रविधि र वित्तीय क्षेत्रका कामदार स्किल्ड वर्कर भिजा पाउने प्रमुख समूहमा रहे पनि हस्पिटालिटी क्षेत्रका धेरै पद नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित भएका छन्।
बेलायती गृह मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले दक्ष कामदारसम्बन्धी मापदण्डको सीमा बढाइएकाले सयभन्दा बढी पेसामा नयाँ स्किल्ड वर्कर भिजा लिन कठिन वा अयोग्य हुने बताएका छन्। यससँगै विदेशी कामदारमाथि मात्र होइन, उनीहरूलाई प्रायोजन गर्ने रोजगारदातामाथि पनि अनुपालनको निगरानी कडा भएको छ।
नेपाली श्रमिकका अनुभवले बेलायतमा स्किल्ड वर्कर भिजा पाउनु मात्र पर्याप्त सुरक्षा नभएको देखाएको छ। रोजगार सम्झौता, तलब, कामको समय, बिदा, पेन्सन तथा स्पोन्सरसीपका शर्तबारे स्पष्ट जानकारी राख्नु र कानुनी अधिकारबारे सचेत हुनु आवश्यक देखिएको छ। विशेषगरी भिजाका लागि ठूलो रकम खर्च गरेर बेलायत पुगेका श्रमिक रोजगारदाताको लाइसेन्ससम्बन्धी समस्याका कारण अचानक रोजगारी र बसोबासको संकटमा नपरोस् भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आवश्यक देखिन्छ।
