पोखरा २३, फागुन । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नवनिर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता गणेश पराजुलीले आफ्नो पार्टीका लागि संविधान संशोधनभन्दा सुशासन कायम गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पराजुलीले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी सुशासन प्रत्याभूत गराउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको कुरामा जोड दिए । काठमाडौं-७ बाट २७ हजार ८०५ मतका साथ विजयी भएका पराजुलीले जनताले परिवर्तन र विधिको शासनका लागि रास्वपालाई मतदान गरेको दाबी गरे । उनले संविधान संशोधनको विषय साधारण कुरा नभएको र यसका लागि वृहत राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्ने भएकाले तत्कालै यसलाई मात्रै मुख्य एजेन्डा नबनाइने संकेत गरे ।
पराजुलीले निर्वाचनअघि नै पार्टीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने वाचा गरेको स्मरण गराउँदै यस प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ लिइने बताए । यद्यपि, उनले प्रक्रियागत जटिलता र राष्ट्रिय सहमतिको खाँचोलाई औंल्याउँदै सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाको भविष्यका बारेमा उठिरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणीका सम्बन्धमा पनि उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रस्ट्याए । पराजुलीका अनुसार रास्वपाले कहिल्यै पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गरेको छैन, बरु यो संरचनाको वर्तमान स्वरूपमा व्यापक सुधार र परिमार्जन हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी उभिएको छ । उनले प्रदेशहरूलाई खर्चिलो र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनुभन्दा जनताको सेवामा उत्तरदायी बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
२०८२ को निर्वाचनको पछिल्लो नतिजा अनुसार रास्वपाले राष्ट्रव्यापी रूपमा ऐतिहासिक सफलता हात पारिरहेको छ । हालसम्म ४७ सिटमा जित हासिल गरिसकेको र ७२ सिटमा अग्रता लिइरहेको यस पार्टीले समानुपातिकतर्फ पनि १ लाख २६ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेको छ । यस्तो बलियो जनमतका साथ संसद्मा प्रवेश गर्दै गर्दा पराजुलीले व्यक्त गरेको यो विचारले आगामी दिनमा रास्वपाको संसदीय भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । उनले काठमाडौंका मतदाताले आफूलाई दिएको विश्वासलाई कदर गर्दै संसद्मा सुशासनको बलियो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । समग्रमा, पराजुलीको अभिव्यक्तिले रास्वपाले तत्कालै ठूला राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि विद्यमान प्रणालीभित्र रहेर जनतालाई प्रत्यक्ष डेलिभरी दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
