पोखरा ४, फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष करार’ सार्वजनिक गर्दै आफ्नो चुनावी अभियानलाई एक नयाँ र जिम्मेवार मोडमा पुर्याएको छ। फागुन ३ गते पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको यो करारलाई पार्टीले केवल परम्परागत घोषणापत्र मात्र नभई जनतासँगको लिखित सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरेको छ। रास्वपाले यदि आफ्नो पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएमा करारमा उल्लेखित वाचाहरू पाँच वर्षभित्र पूरा नगरे आफ्ना प्रतिनिधिहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने र राजनीतिक सजाय भोग्न तयार रहेको साहसिक उद्घोष गरेको छ। ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मूल नाराका साथ आएको यो दस्ताबेजले नेपालको राजनीतिमा उत्तरदायित्वको नयाँ मानक स्थापना गर्ने दाबी गरिएको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको यो करारमा पाँच मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोकिएका छन्। पहिलो प्राथमिकता ‘सदाचार र असल शासन’ रहेको छ, जसअन्तर्गत दलीय दोहन र लेनदेनको राजनीति अन्त्य गरी २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने संकल्प गरिएको छ। दोस्रो प्राथमिकता ‘मध्यम वर्गीय विस्तार’ मा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। तेस्रो स्तम्भ ‘काम, काम र काम’ अन्तर्गत सूचना प्रविधि (IT), निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई आधार मानी 12 लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना छ। चौथो प्राथमिकता ‘कनेक्टिभिटी’ मा ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च गतिको इन्टरनेटमा जोड्ने र गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ भने पाँचौँ प्राथमिकता ‘प्रवास’ मा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको लगानीलाई सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सभापति लामिछानेले यो करार मेचीदेखि महाकालीसम्मका नागरिकसँगको साझा प्रतिज्ञा भएको बताउँदै यसको विस्तृत प्राविधिक खाका फागुन ७ गते कर्णालीको केन्द्रबाट सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभएको छ।
