पोखरा २४, भदौ। गत वर्ष भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष बन्न सहज हुने गरी पार्टी विधान संशोधन गरेपछि मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमले असामान्य मोड लिएको विषयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। महाधिवेशनमा मुलुकको समग्र अवस्था सामान्य रहेको र विकास तथा निर्माणले गति लिने दाबी गर्दै विधान संशोधनसहितका प्रस्ताव उत्साहपूर्वक पारित गरिएको केही समयमै देशव्यापी रूपमा हिंसा, आगजनी र विध्वंसका घटना भएको स्मरण गर्दै उक्त घटनालाई राजनीतिक इतिहासकै रहस्यमय घटनामध्ये एकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
उक्त विश्लेषणमा गोदावरी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किन नपाउँदै देशको अवस्था असामान्य बनेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। घटनापछि तत्कालीन सरकार, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका सूचना प्रणालीले यति ठूलो संकटको पूर्वतयारीबारे जानकारी नपाएको विषयलाई समेत गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आफूलाई घटनाको पूर्वजानकारी नभएको बताउँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुलुकको शासन प्रणाली कसरी सञ्चालन भइरहेको थियो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
लेखमा भदौ २४ को घटनाको आयोजक को थियो भन्ने प्रश्नलाई मुख्य रहस्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। घटनाको स्वामित्व कसैले नलिएको र त्यसको औपचारिक आयोजक तथा नेतृत्व सार्वजनिक रूपमा स्थापित नभएको तर्क गर्दै त्यसलाई परम्परागत अर्थमा क्रान्ति भन्न कठिन हुने दाबी गरिएको छ। क्रान्तिका लागि निश्चित राजनीतिक उद्देश्य, नेतृत्व, माग, नारा र संगठनात्मक शक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि भदौ २४ को घटनामा त्यस्ता पक्ष स्पष्ट रूपमा नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैगरी, यदि घटनालाई आन्दोलन मान्ने हो भने कसको नेतृत्वमा, कुन उद्देश्यका लागि र कुन माग पूरा गराउन आन्दोलन गरिएको थियो भन्ने आधारभूत प्रश्नको जवाफ पनि अझै स्पष्ट नभएको लेखको निष्कर्ष छ।
विद्रोहको अवधारणासँग तुलना गर्दै लेखमा आन्दोलन र विद्रोह दुवै सत्ताविरुद्धको असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति भए पनि तिनको चरित्र फरक हुने तर्क गरिएको छ। घोषित र शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुग्न सक्ने भए पनि त्यसको मूल राजनीतिक उद्देश्य र संगठनात्मक चरित्र सामान्यतः स्पष्ट हुने उल्लेख गरिएको छ। तर भदौ २४ को घटनालाई लेखकले अराजक, असहिष्णु, उद्दण्ड र गैरराजनीतिक मात्र नभई आपराधिक प्रकृतिको विध्वंसका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निष्कर्ष लेखको राजनीतिक दृष्टिकोण भएको स्पष्ट गर्दै घटनाको वास्तविक प्रकृति र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्न स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
घटनामा सहभागी भएका विभिन्न व्यक्ति र समूहको भूमिकाबारे पनि लेखमा प्रश्न गरिएको छ। परिवर्तन र सुशासनको चाहनाले भदौ २३ को युवा आन्दोलनमा सहभागी भएका कलाकार, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी तथा बेरोजगार युवायुवतीमध्ये कतिपयलाई पछि भएको विध्वंसको वास्तविक योजना, उद्देश्य वा तयारीबारे जानकारी नभएको हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। त्यसैले भदौ २३ को शान्तिपूर्ण युवा प्रदर्शन र त्यसपछिको विध्वंसकारी घटनालाई एउटै प्रकृतिको गतिविधिका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको भनिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई लेखमा विशेष रूपमा उठाइएको छ। हजारौं वर्षको इतिहास र राज्यका महत्वपूर्ण संरचना बोकेका संस्थामा आगजनी गर्न सक्ने समूहको पहिचान, उनीहरूको उद्देश्य र तयारीबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पेट्रोल बम, मोटरसाइकल, पेट्रोल आपूर्ति तथा हतियार बोकेका व्यक्तिहरूको सम्भावित प्रयोगबारे पनि प्रश्न उठाउँदै यस्तो ठूलो स्तरको विध्वंसका लागि तयारी कहिलेदेखि र कसले गरेको थियो भन्ने विषय अझै रहस्यमा रहेको दाबी गरिएको छ।
लेखमा भदौ २३ को युवा आन्दोलन र भदौ २४ को विध्वंसबीचको अन्तरलाई अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताको मागसहित सडकमा आएका युवाको आन्दोलनलाई पछि अन्य शक्तिले ‘हाइज्याक’ गरेको हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। ती युवाको बलिदानपछि उनीहरूको माग, सपना र राजनीतिक अपेक्षा कति सम्बोधन भए भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। उनीहरूमध्ये कति व्यक्ति राज्यका विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा पुगे भन्ने प्रश्नमार्फत वास्तविक लाभ कसले उठायो भन्ने विषयमा समेत लेखले जिज्ञासा राखेको छ।
भदौ २४ को घटनाको उद्देश्यबारे लेखमा प्रस्तुत अर्को प्रमुख दाबी सरकार परिवर्तनसँग जोडिएको छ। घटनाको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा तत्कालीन एमाले–कांग्रेस सरकार सत्ताबाट हटेको, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र त्यसपछि नयाँ राजनीतिक शक्ति सरकारमा पुगेको उल्लेख गर्दै यति ठूलो विध्वंस केवल सरकार परिवर्तनकै लागि भएको मान्न कठिन हुने तर्क गरिएको छ। लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राज्य संरचनालाई कमजोर बनाउन चाहने आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूको सम्भावित भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन र रणनीतिक हितसँग सम्बन्धित बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव हुन सक्ने दाबीलाई भने थप प्रमाण र अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
घटनापछि बनेको सरकारका कामकारबाहीबारे पनि लेखमा गम्भीर आलोचना गरिएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाजस्ता संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको, संसद् प्रभावहीन बन्दै गएको र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ। सरकारका निर्णयमा संसद्को जवाफदेहिता कमजोर भएको र सत्तारूढ दलभित्र समेत सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने वातावरण सीमित भएको आरोप लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नलाई पनि लेखले समेटेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक इजलासको सञ्चालन तथा सरकारका केही निर्णयमा अदालतको भूमिकालाई लिएर नेपाल बारलगायतबाट व्यक्त असन्तुष्टिलाई उल्लेख गर्दै न्यायिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन नदिन संवैधानिक सन्तुलन र विधिको शासनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा समावेशिताको प्रश्नसमेत उठाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्य संरचनाको कार्यान्वयनबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ।
लेखमा भदौ २४ पछिको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र बाह्य शक्तिको सम्भावित प्रभावलाई पनि जोडिएको छ। चीन तथा तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधि, दलाई लामासम्बन्धी कार्यक्रम र त्यससँग जोडिएका केही राजनीतिक घटनालाई आधार बनाउँदै भदौ २४ को घटनामा बाह्य स्वार्थको सम्भावना रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस्ता गम्भीर आरोपको निष्कर्षमा पुग्न तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अनुसन्धान आवश्यक हुने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।
अबको बाटोका रूपमा संविधानको संघीय, लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा लेखमा अघि सारिएको छ। वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच आन्तरिक एकता, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ। लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक संरचनाले जनविश्वास कमजोर बनाएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विगतका निर्णय, नेतृत्व र कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समग्रमा, भदौ २४ को घटनाको वास्तविक आयोजक, नेतृत्व, उद्देश्य, आर्थिक तथा संगठनात्मक तयारी र सम्भावित लाभग्राहीबारे स्पष्ट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रश्न लेखको केन्द्रमा छ। सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण संस्थामाथि भएको भनिएको आक्रमणका जिम्मेवार व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। अन्ततः लेखले भदौ २३ को युवा आन्दोलनको परिवर्तन र सुशासनसम्बन्धी आवाजलाई सम्मान गर्दै त्यसपछिको हिंसात्मक घटनाको वास्तविकता छुट्टै ढंगले पहिचान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भदौ २४ का घटनाबाट लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि परेको प्रभावबारे निष्पक्ष समीक्षा नगरे भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
