पोखरा २१, भदौ। पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको गम्भीर अभाव देखिएको छ। उपत्यकाका विभिन्न चोक, ग्यास डिलर र बिक्री केन्द्रमा खाली सिलिन्डर बोकेका उपभोक्ताको लामो लाइन देखिन थालेको छ भने धेरै सर्वसाधारण दिनौँसम्म लाइनमा बस्दा पनि ग्यास नपाएर रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन्। भदौ १४ गते रसुवा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभिरमा गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको हो।
राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडक प्रयोग गरेर तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ग्यास काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। तर ठूला ग्यास बुलेट तथा ट्रक सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि साना ट्रकमार्फत सीमित मात्रामा सिलिन्डर ढुवानी भइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने भए पनि पछिल्ला महिनामा बढेको मागका कारण दैनिक आवश्यकता एक लाखभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार १८ देखि २० भदौसम्म वैकल्पिक मार्गबाट ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर काठमाडौं भित्र्याइएको थियो।
तर बजारमा ग्यासको सहज उपलब्धता नदेखिएपछि उपभोक्ताले निगमले सार्वजनिक गरेको आपूर्ति तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अनामनगरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ता एक सिलिन्डर ग्यासका लागि पाँच दिन वा त्योभन्दा बढी समयसम्म लाइनमा बसिरहेका छन्। निगमले दैनिक करिब ३० हजार सिलिन्डर बजारमा पठाइरहेको दाबी गरे पनि उद्योगी तथा डिलरहरूले वास्तविक आपूर्ति आवश्यकता भन्दा निकै कम रहेको बताएका छन्।
संकटका बीच ग्यासको मूल्यसमेत बढेको छ। वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा खर्च बढेको भन्दै निगमले प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त ढुवानी शुल्क स्वीकृत गरेपछि ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस विषयमा व्यापक आलोचना भइरहेका बेला निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले ग्यासको मूल्य मासुको मूल्यसँग तुलना गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूले खाना पकाउने ग्यासलाई दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएको भन्दै यस्तो तुलना असंवेदनशील भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बजारमा अभाव बढ्दै जाँदा कालोबजारीको गुनासो पनि बढेको छ। केही उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डरका लागि तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धिलाई लिएर तीव्र व्यंग्य र आलोचना भइरहेको छ। पहुँच भएका व्यक्तिले ग्यास सहजै पाउने तर घण्टौँ वा दिनौँ लाइनमा बसेका सर्वसाधारण खाली हात फर्किने अवस्था रहेको गुनासो व्यापक छ।
निगमले भने अहिलेको अवस्थालाई संकट व्यवस्थापनको चरणका रूपमा लिएको जनाएको छ। निगमका अनुसार ग्यास उद्योगहरूले आफ्नै डिलर नेटवर्कमार्फत वितरण गरिरहेका छन् र भीड व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सहयोग आवश्यक छ। निगमसँग सीमित जनशक्ति भएकाले प्रत्येक वितरण केन्द्रको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
ठूला ग्यास उद्योगहरूले पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। केही उद्योगका अनुसार दैनिक आवश्यक पर्ने दशौँ हजार सिलिन्डरको तुलनामा निकै कम ग्यास बजारमा पुगिरहेको छ। नेपाल ग्यास उद्योगले दैनिक करिब १० हजार सिलिन्डरको माग भए पनि करिब २ हजार ५ सय मात्र वितरण गर्न सकिएको जनाएको छ। डिलरहरू उद्योगबाट ग्यास नपाएपछि आफैं टाढाका जिल्लामा पुगेर सिलिन्डर ल्याउन बाध्य भएका छन्, जसका कारण ढुवानी लागत बढेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले वर्तमान ग्यास वितरण प्रणालीलाई अत्यन्त अव्यवस्थित भएको बताएका छन्। सुत्केरी महिला भएका परिवार, वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी, मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकसमेत ग्यासका लागि लामो समय सडकमा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ। संकट समाधानका लागि अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै सरकारी निकाय, उद्योगी, डिलर र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट सुरु भएको यो संकटले नेपालको कमजोर आपूर्ति प्रणाली र व्यवस्थापनमा रहेको समन्वय अभावलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
