पोखरा २३, भदौ। नेपालमा जेनजी विद्रोह भएको एक वर्ष पूरा हुँदा त्यसको कारण, प्रभाव र भविष्यको राजनीतिक दिशाबारे बहस अझै जारी छ। एक वर्षअघिको आन्दोलनलाई कसैले आन्तरिक आर्थिक–राजनीतिक असन्तोषको विस्फोटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कसैले बाह्य भू–राजनीतिक शक्तिहरूको सम्भावित प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन्। तर उपलब्ध घटनाक्रम र सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिलाई आधार मान्दा विद्रोहको मूल कारण नेपाली समाजभित्र लामो समयदेखि सञ्चित राजनीतिक असन्तोष, कमजोर आर्थिक अवसर, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको निराशा र डिजिटल पुस्ताको बदलिँदो चेतनामा खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
२०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ केही असंगठित जेनजी युवाले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने मागसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। भ्रष्टाचार, ‘नेपो–बेबी’ प्रवृत्ति र राजनीतिक विकृतिविरुद्धको असन्तुष्टि पनि आन्दोलनका प्रमुख विषय थिए। संसद् भवनअगाडि प्रदर्शनकारीको संख्या बढ्दै गएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। राज्यको बल प्रयोग, हिंसात्मक झडप र त्यसपछि भएको आगजनीमा १९ जनाको मृत्यु भएको घटनाले आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्यायो।
भोलिपल्ट आन्दोलन देशव्यापी हिंसामा परिणत भयो। संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी भयो। विभिन्न प्रहरी कार्यालय र चौकीमा समेत क्षति पुग्यो भने देशका विभिन्न भागमा राजनीतिक नेताका निजी तथा सार्वजनिक संरचनासमेत निशानामा परे। जेलबाट कैदीहरू बाहिरिएको घटनाले राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी उजागर गर्यो। समग्र घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसबीच नेपाली सेना प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय नभई पर्यवेक्षकको भूमिकामा रहेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएपछि देश केही दिन राजनीतिक संक्रमणमा रह्यो। अन्ततः भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन घोषणा गरियो। निर्वाचनले स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई ठूलो धक्का दिँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई निर्णायक जनसमर्थन प्रदान गर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब ४८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै करिब दुईतिहाइ सिट जितेपछि ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। यससँगै नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
जेनजी विद्रोहको छानबिन गर्न गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको भनिए पनि त्यसको औपचारिक सार्वजनिकता अझै हुन सकेको छैन। डिजिटल माध्यममा प्रसारित प्रतिवेदनका अंशमा भदौ २३ गतेको घटनाको विस्तृत विवरण र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइएको छ। भदौ २४ गतेको हिंसाबारे भने थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि केही व्यक्तिबाट हिंसात्मक गतिविधिको तयारी भएको र डिस्कोर्डजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिकाबारे समेत चर्चा गरिएको बताइएको छ।
जेनजी शब्द सामान्यतः सन् १९९७ देखि २०१३ सम्म जन्मिएको पुस्ताका लागि प्रयोग गरिन्छ। इन्टरनेट, स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल र पछिल्लो प्रविधिसँगै हुर्किएको यो पुस्तालाई डिजिटल नेटिभका रूपमा पनि चिनिन्छ। यद्यपि जेनजी कुनै औपचारिक वैज्ञानिक वर्गीकरण होइन। नेपालको सन्दर्भमा भने यो पुस्ताको राजनीतिक चेतना, सूचना प्राप्त गर्ने शैली र सामाजिक सञ्जालमार्फत नेटवर्क निर्माण गर्ने क्षमता विद्रोहमा विशेष रूपमा देखियो। पुरानो राजनीतिक संरचनामा पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र जनताको क्रमिक सम्बन्ध रहेकोमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति, स्मार्टफोन, नेटवर्क र सामूहिक कार्यको ढाँचातर्फ सरेको देखिन्छ।
विद्रोहको अर्को महत्वपूर्ण आधार आर्थिक असन्तुष्टि हो। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्र, कमजोर उत्पादन क्षमता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको असमान पहुँच तथा बढ्दो आर्थिक परनिर्भरता युवाको असन्तुष्टिसँग जोडिएका छन्। विश्वका विकसित शहर र अर्थतन्त्रसँग डिजिटल माध्यमबाट प्रत्यक्ष जोडिएको युवा पुस्ताले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी र भविष्यको सम्भावना नदेख्दा राज्य तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक बनेको विश्लेषण छ।
यससँगै बाह्य भू–राजनीतिक प्रभावबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकालगायत शक्तिहरूको रणनीतिक चासो रहेको भए पनि जेनजी विद्रोहको मूल कारण विदेशी शक्तिले निर्माण गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने ठोस आधार प्रस्तुत नभएको विश्लेषण गरिएको छ। बाह्य प्रभावको सम्भावनालाई पूर्णतः अस्वीकार नगरी त्यसबारे प्रमाणसहित गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। तर विद्रोहको प्रमुख जरो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटमै रहेको निष्कर्ष बलियो देखिन्छ।
विद्रोहपछि नेपाल अहिले ठूलो सम्भावना र चुनौतीको दोसाँधमा छ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले पुराना दलको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ भने युवा पुस्ताले राज्य सञ्चालनमा नयाँ शैली, पारदर्शिता र परिणाम खोजिरहेको छ। तर नयाँ शक्तिको वैचारिक स्पष्टता, संविधानका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता आधारप्रतिको प्रतिबद्धता, आन्तरिक एकता तथा दीर्घकालीन राजनीतिक क्षमता अझै परीक्षणको विषय छन्।
आर्थिक रूपमा नयाँ सरकारका अगाडि रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विस्तार, शिक्षा–स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा र वैदेशिक निर्भरता घटाउने चुनौती छन्। तीव्र आर्थिक रूपान्तरणबिना जेनजी विद्रोहबाट उत्पन्न राजनीतिक अपेक्षा पूरा हुन कठिन हुनेछ। राज्य, बजार र समुदायबीच सन्तुलित भूमिका कायम गर्दै उत्पादनमुखी तथा दिगो आर्थिक नीति अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।
भू–राजनीतिक रूपमा पनि नेपालको चुनौती कम छैन। चीन, भारत र पश्चिमी शक्तिबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यसैबीच हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै गएको जलवायु संकटले सरकारको अर्को ठूलो परीक्षा थपेको छ। उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसँगै जलवायु क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने तथा हरित विकासलाई अघि बढाउने आवश्यकता बढेको छ।
एक वर्षको अनुभवले जेनजी विद्रोहलाई केवल एउटा आकस्मिक राजनीतिक घटना भनेर बुझ्न पर्याप्त नहुने देखाएको छ। यो राजनीतिक असन्तुष्टि, आर्थिक संकट, डिजिटल पुस्ताको चेतना र बदलिँदो भू–राजनीतिक वातावरणको अन्तरसम्बन्धबाट विकसित भएको जटिल घटना हो। अब यसको स्थायी उपलब्धता नयाँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन, रोजगारी, आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। लोकतन्त्रको भविष्य केवल नेतृत्व परिवर्तनमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनमा परीक्षण हुने अवस्था आएको छ।
