पोखरा, ११ असार। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरूले कानूनी प्रावधान अनुसार असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तर, जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले भने समयमै बजेट ल्याउन सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको बढ्दो असमझदारीका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेन। स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै नबस्दा बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
यता, अन्य पाँच महानगरपालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबैभन्दा ठूलो बजेट पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ, जसले आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय सशर्त अनुदान, आन्तरिक आय र अन्य विविध स्रोतबाट बजेट जुटाइने जानकारी दिइन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पूँजीगत खर्च र चालु खर्चबीच सन्तुलन कायम गरिएको देखिन्छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका साथै आन्तरिक स्रोत र मौज्दात रकम पनि बजेट स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने विराटनगरले ४ अर्ब ४० लाखको बजेट ल्याएको छ। यी दुवै महानगरले आन्तरिक स्रोत, अनुदान र मौज्दात रकमलाई समेटेर वित्तीय योजना तयार पारेका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने अन्य महानगरको तुलनामा सबैभन्दा सानो बजेट ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख इम्तियाज आलमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चका साथै विभिन्न सरकारी स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
कानूनी बाध्यता हुँदाहुँदै पनि राजधानी महानगरको बजेट ल्याउन नसक्नु संस्थागत कमजोरी र आन्तरिक द्वन्द्वको उपज भएको देखिन्छ। अन्य महानगरहरूले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्धारण गरिसक्दा राजधानीको चुप्पीले स्थानीय शासनप्रति जनविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।
