पोखरा, ११ असार। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको बजेट सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। बजेटमाथिको विस्तृत छलफलपछिको मतदानमा बहुमतले बजेट पारित भएको हो। छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बद्ध मन्त्रीहरूबाट जवाफ दिइएको थियो भने अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले समग्र बजेट र योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी जिज्ञासामा प्रतिक्रिया जनाएका थिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापामा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन भएको भन्दै जवाफ मागे। उनले यसअघि विराटनगरको विकासबारे जवाफ माग्दा प्रधानमन्त्रीले आफू देशको प्रधानमन्त्री भएको र नगरप्रमुख नभएको भन्ने अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै बजेटको असमान वितरणबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छाराम तामाङले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई आगामी संसदमा देख्न नचाहेको अभिव्यक्तिबारे पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा मागिएको थियो।
सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, प्रहरीसम्बन्धी विधेयक कहिले संसदमा प्रस्तुत हुने भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यस्तै, ‘टेक एण्ड पे’ प्रणाली हटाइएको विषय, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि रोजगारको योजना, र मधेश प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा बजेट किन नपरेको भनी विभिन्न सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट विनियोजनमा कुनै भेदभाव नभएको स्पष्ट गर्दै योजनाको छनोट र स्थान निर्धारण मन्त्रालयगत प्रक्रिया अनुसार हुने बताए। उनले बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको उल्लेख गरे। ओलीले मधेशमा रेल, सिक्स लेन सडक, अस्पताल, विश्वविद्यालय, हुलाकी राजमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण भइसकेको उदाहरण दिँदै विकास समानुपातिक ढंगले भइरहेको दाबी गरे।
सांसदहरूका प्रश्नमा शब्द चयनको ख्याल गर्न सुझाव दिँदै ओलीले संसदको गरिमा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नीति तथा योजना निर्माण भूगोल, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हुने भएकाले एक क्षेत्रको विकासलाई अर्को क्षेत्रले रिस नमान्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले विधेयकहरूको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै शिक्षा, निजामती लगायतका विधेयक चाँडै संसदमा प्रस्तुत हुने र पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
