पोखरा, २५ जेठ। राजधानीको भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा ३१ रोपनी भूभागमा फैलिएको रेडिमेट कपडाको खुला बजार ३३ वर्षदेखि यथास्थानमै सञ्चालनमा छ। सुरुमा तीन महिनाका लागि मात्रै राखिएको भनिएको यो अस्थायी बजार अहिले स्थायी जस्तो बनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर पीएल सिंहको पालामा टुँडीखेल क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कपडा व्यवसायीलाई भृकुटीमण्डप सारिएको थियो। समाज कल्याण परिषद्ले तीन महिनाको लागि मात्रै स्थान उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसयता व्यवसायीहरू यहीं अडिएका छन्।
हाल भृकुटीमण्डपमा १,३३९ वटा रेडिमेट कपडाका पसल सञ्चालनमा छन्। त्रिपाल र प्लास्टिकको अस्थायी संरचनामुनि सञ्चालनमा रहेका यी पसलहरू सुरक्षा र सौन्दर्य दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैनन्। परिषदका अनुसार पसलहरूले प्रतिवर्गफिट मासिक ८६ रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै आएका छन्। परिषदका निर्देशकका अनुसार महानगरपालिकाले व्यवसायी व्यवस्थापन नगरेपछि अब परिषद्ले स्वयं कंक्रिट संरचना बनाउन डिपिआरको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भृकुटीमण्डप क्षेत्रभित्र तरकारी बजार, खसी बजार र शौचालयसमेत परिषदको भाडामा छन्। आठ रोपनीमा फैलिएको इच्छामती तरकारी बजारबाट परिषदले मासिक १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ भने खसी बजार ५ वर्षका लागि मासिक साढे ३ लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा लगाइएको छ। यहाँ ६० रुपैयाँको टिकट काटेर खसी बिक्री गर्ने प्रावधान छ।
शौचालयको भाडा व्यवस्था भने अन्योलपूर्ण देखिन्छ। मुख्य सडक किनारको शौचालयले १ लाख १६ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दा भित्रका दुई शौचालयले मात्र ५ हजार तिरेका छन्। सबै शौचालयमा प्रयोग शुल्क समान भए पनि मेयर बालेन शाहले घोषणा गरेको निशुल्क शौचालय अभियान भृकुटीमण्डपमा लागू भएको देखिंदैन।
समाज कल्याण परिषद र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भूमिकाको विषयमा स्पष्टता नहुँदा भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन अलमलमा परेको छ। परिषद महानगरसँग मिलेर व्यवस्थित विकास गर्न तयार रहेको बताउँछ, तर नगरपालिकाको सक्रियता अभावमा यो ऐतिहासिक क्षेत्र अझ अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ।
