नेपालको संघीय संरचना र जातीय पहिचानको राजनीति राजनितिक दलको सधै एजेन्डा र आफु सत्तामा जाने बाटो बने। पछिल्लो समय जनताको पुराना दलहरु सँग बग्रेल्ती गुनासो ले उल्लेखनीय चुनौती खडा गरेको छ। २०१५ को संविधानले ७ प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेता पनि, संघवादको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकोले समावेशीकरणको आकांक्षा अधुरै रहेको छ । यसै बीच, राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिले राजतन्त्र फिर्तीको मागलाई पुनर्जीवित गरेको छ।
संघीय संरचनाको खोक्रो अभ्यास
संविधानले प्रदेशहरूलाई स्वायत्तता दिएता पनि, वास्तविकतामा केन्द्रले वित्तीय र प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राखेको छ। प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक राजस्व सृजन गर्न असमर्थ भएकाले केन्द्रिय अनुदानमा निर्भर छन्, जसले गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिला भएको देखिन्छ । तराईका प्रदेशहरूमा सीमा विवाद र मधेसी समुदायको राजनीतिक उपेक्षाले संघीय व्यवस्थाप्रति अविश्वास बढाएका छन्। यसले गर्दा मधेस प्रदेश (प्रदेश २) जस्ता क्षेत्रमा अलगाववादी मागहरू समेत उब्जिएका छन्।
पहिचानको राजनीतिको द्वन्द्व
संविधानले आदिवासी, दलित र महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेता पनि, निर्वाचित निकायहरूमा पारम्परिक कुलीन वर्गको वर्चस्व कायमै छ । यता जो मध्यम बर्गका ब्राहमण, क्षेत्रि छन् उनिहरु नराम्रो सँग आरक्षणको शिकार भैरहेका छन् । किनकी ब्राहमण, क्षेत्रिमा पनि समानता धेरै कमि छ । जो मध्यम वर्गका ब्राहमण, क्षेत्रि छन् उनिहरु राम्रो अंकका साथ तयारी गरेपनि आरक्षणले गर्दा खुल्ला कोटा कम हुने हुनाले अवसरहरु कमी हुने गरेको र सिफारीसको लागी कुनै उच्च ओहोदाको ब्यक्तीसँग सम्बन्ध नभएकै कारण ब्राहमण, क्षेत्रि भएकै कारण अवसरहरु बाट बञ्चित रहेको बताउछन् । मधेशी, थारू, जनजातीय समुदायहरूले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत महसुस गरेका छन्। जातीय आधारमा गठित पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम राखे पनि, संसदीय व्यवस्थाभित्र उनीहरूको प्रभाव सीमित छ। यसले गर्दा सामाजिक एकताको सट्टा विखण्डनको संस्कृति बलियो भएको छ।
कुशासनको संस्कृति र भ्रष्टाचारको प्रभुत्व
नेपालमा शासनको मुख्य समस्या संस्थागतकरणको अभाव हो। राजनीतिक नेतृत्वले दलगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितमाथि प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति र कुनैपनि सरकारी सेवा वितरणमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। सन् १९९० देखि नै कुलीनतन्त्रको शक्ति संरचनामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छैन, जसले गर्दा राज्यस्रोतहरू सीमित समूहमै केन्द्रित छन् । यसले आम नागरिकमा राजनीतिक प्रक्रियाप्रति उदासीनता बढाएको छ।
राजतन्त्र फिर्तीको बहसः लोकतन्त्रविरुद्ध निराशाको अभिव्यक्ति
पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा भएको राजतन्त्र समर्थकको ठूलो प्रदर्शनले यस मागले जनाधार पाएको देखाउँछ। प्रदर्शनमा दुई व्यक्तिको मृत्यु र सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए, जसले गर्दा यो विषयले गम्भीर राजनीतिक आयाम लिएको छ । राजतन्त्र फिर्तीको मागको मुख्य कारण हो – लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनतालाई सुशासन, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्याय दिन असफल भएको विश्वास। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू – नेकपा-एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र – यस मागको विरोधमा एकजुट छन् ।
अन्त्यमा नेपालको भविष्य संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने र समावेशी राजनीतिमा निर्भर छ। संघवादलाई प्रतीकात्मक बनाउने सट्टा प्रदेशहरूलाई वास्तविक स्वायत्तता दिनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवैधानिक संशोधन र प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छन्। राजतन्त्र फिर्तीको मागलाई केवल दमन गर्नु सरोकारविहीन हुनेछ; यसको मूल कारणहरू – भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र सामाजिक बहिष्कार – सम्बोधन गर्नुपर्छ। अन्यथा नेपालले इतिहासको दोहोरो चक्र अनुभव गर्न बाध्य हुनेछ।
- समिक्षा अधिकारी लामिछाने
लेखक राजनीति र सुचना प्रविधिका विषयमा कमल चलाउनुहुन्छ ।
