राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटको दुष्चक्रमा नेपाल

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य अस्थिरताको गहिरो चक्रमा फसेको छ। २०१५ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिला राखेता पनि, पछिल्ला १६ वर्षमा १३ सरकार परिवर्तन भएको तथ्यले स्थायित्वको गम्भीर संकट प्रमाणित गर्छ । यस अस्थिरताले आर्थिक अवनति, संस्थागत कमजोरी र जनअसन्तुष्टिलाई जन्म दिएको छ, जसले गर्दा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। देशमा पुन राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने माग अगाडी बढिरहेको र पछिल्लो समय पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र साहको सक्रियता र राजाबादि आन्दोलनले पनि यस्लाई पुष्टी गर्दछ ।

गठबन्धन राजनीतिको दुर्बल चक्र

नेपाली राजनीतिको मुख्य अभिशाप बहुदलीय प्रणालीभित्रको अस्थिर गठबन्धन हो। २०२२ को संघीय संसदीय चुनावपछि पनि कुनै दलले बहुमत हासिल गर्न सकेन, जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा-एमालेबीच “राष्ट्रिय सहमति” गठबन्धन बन्यो । यस गठबन्धनले सात बुँदे एजेन्डा (राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुदृढीकरण, संवैधानिक संशोधन) घोषणा गरेता पनि, नौ महिनापछि पनि यी लक्ष्यहरू अप्राप्य नै रहे । गठबन्धन सरकारहरू सत्ता टिकाउने खेलमा सीमित भएर अर्थव्यवस्था जस्ता मूलभूत मुद्दाहरूबाट टाढा हुँदै गएका छन्।

आर्थिक पतनको बहुआयामिक संकट

अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि नेपालको अर्थव्यवस्था गह्रौं संकटमा परेको छ। युएसएआईडीले ९५ अर्ब रुपैयाँका ६० भन्दा बढी परियोजना स्थगित गरेकोले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिक्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । यसको प्रतिक्रियास्वरूप सरकारले नागरिक बचत बाँड मार्फत् १,००० करोड रुपैयाँ ऋण सङ्कलन गर्न बाध्य भएको छ, जुन राज्यको आर्थिक असहायताको प्रतीक हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा सार्वजनिक ऋण २ लाख करोडले बढेर जीडीपीको ४५.७७% पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई ऋणको नर्कमा धकेलिरहेको छ ।

संस्थागत अवनति र शासनकै संकट

संवैधानिक संस्थाहरू कागजी माको भएका छन्। न्यायपालिका, राष्ट्रिय सञ्चार आयोग जस्ता नियामक निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएका छन्। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामा प्रशासनिक हस्तक्षेपले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध खडा गरेको छ । प्रशासनिक अधिकारीहरूको बारम्बार बदली, भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव र सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताले शासन प्रणाली नै प्रश्नमा परेको छ।

भूराजनीतिक खिचतान र बाह्य प्रभाव

अमेरिकी सहयोग घटेपछि नेपाल चीनको आर्थिक प्रभाव क्षेत्रमा झर्दै गएको छ। डिसेम्बर २०२४ मा प्रधानमन्त्री ओलीको बेल्ट एन्ड रोड पहलमा चीनसँग सम्झौता गरेपछि चीनियाँ लगानी बढेको छ  तर यसले भारत र अमेरिकाको चासो बढाएको छ, जसले गर्दा नेपाल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ। बेल्ट एन्ड रोड सम्झौताअन्तर्गत चिनियाँ ऋणको व्यवहार्यता र सर्तबारे आन्तरिक मतभेदले यसलाई कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेको छ।

अन्तमा नेपालको राजनीतिक संकटको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र संस्थागतकरण नभएको शासन हो। गठबन्धन सरकारहरूको अल्पकालीन दृष्टिले दीर्घकालीन योजना निर्माण नै असम्भव बनाएको छ। यदि राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितमाथि प्राथमिकता दिन छोडेनन् भने, संवैधानिक सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुने आशा गर्न खोक्रो आशावाद मात्र हो।

• समिक्षा अधिकारी लामिछाने
  लेखक राजनीति र सुचना प्रविधिका विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।