पोखरा २३, भदौ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिकको मृत्यु तथा त्यसपछिका हिंसात्मक घटनामाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा दोषीमाथि कारबाही र जवाफदेहिताको प्रश्न फेरि उठेको छ। आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिए पनि पछिल्ला पाँच महिनामा अनुसन्धानको प्रगतिबारे स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी नआएको विषयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको केही घण्टामै १४ चैत २०८२ को झिसमिसेमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए। उनीहरूमाथि जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएर किशोरकिशोरीहरूको मृत्यु गराएको आरोपमा ‘कर्तव्य ज्यान’ सम्बन्धी जाहेरीको अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। करिब १३ दिन थुनामा रहेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनीहरू रिहा भए। अदालतले थुनाको म्याद नथप्न आदेश दिएको भए पनि अनुसन्धान नै बन्द गर्न भनेको थिएन। त्यसपछि अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलले दुवैलाई हाजिरी जमानीमा छाडेका थिए।
तर, त्यसयता अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। घटनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिसँग बयान लिने, थप प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यक कागजातको अध्ययन गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यसले २३ भदौको घटनामा कसको कति संलग्नता थियो, पर्याप्त प्रमाण जुट्यो वा जुटेन र कसलाई कुन हदसम्म जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित बनेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनका क्रममा नागरिकको ज्यान जानुमा तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकाल्दै फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत केही सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही र अनुसन्धानको सिफारिस गरेको उल्लेख छ। तर सिफारिस कार्यान्वयनमा पर्याप्त सक्रियता नदेखिएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूले दण्डहीनताको प्रवृत्ति दोहोरिएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, २४ भदौमा भएका आगजनी, सार्वजनिक निकायमाथिका आक्रमण तथा अन्य विध्वंसात्मक घटनामाथिको अनुसन्धान पनि पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायमा भएको आगजनी र कागजात नष्ट गर्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र कारबाहीको प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको जनाइएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले विगतका राजनीतिक आन्दोलनमा भएका दमनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको इतिहास दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित दमन, मृत्यु र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनामाथि निष्पक्ष, विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।
