पोखरा १३, चैत्र । विराजभक्त श्रेष्ठ ले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। शुक्रबार गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा ४४ वर्षीय श्रेष्ठ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा ऊर्जामन्त्री बनेका हुन्।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा श्रेष्ठले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार सुमन सायमीलाई २१ हजार ३ सय ७५ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। उनले कुल २४ हजार ५ सय ९२ मत प्राप्त गर्दा सायमीले ३ हजार २ सय १७ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा पनि श्रेष्ठले सोही क्षेत्रबाट जित हासिल गर्दै आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाएका थिए।
श्रेष्ठको राजनीतिक यात्रा विवेकशील साझा अभियानबाट सुरु भएको हो। उनी बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुँदै संघीय राजनीतिमा सक्रिय बनेका थिए। यसअघि उनी संघीय सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि रहिसकेका छन्, जहाँ उनले छोटो समयमै सुधारमुखी कार्यशैली प्रस्तुत गर्दै खेलकुद क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार र खेलाडीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न पहल गरेका थिए।
व्यावसायिक रूपमा ‘बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसन’ मा स्नातक गरेका श्रेष्ठले आफ्नो करियरको सुरुवात होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन र विभिन्न परियोजनामा काम गरेर गरेका थिए। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि उनले नेतृत्व गरेको स्वयंसेवी समूहले राहत संकलन, वितरण तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै जनस्तरमा सक्रियता देखाएको थियो। त्यसपछि उनी सामाजिक सेवा र सार्वजनिक जीवनमा थप परिचित बने।
वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा पनि श्रेष्ठ सक्रिय रहँदै आएका छन्। उनले स्थापना गरेको ‘फोर्स नेपाल’ संस्थामार्फत ‘वान ट्री–मेरो जिम्मेवारी’ जस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै जनसहभागिता बढाउने प्रयास गरेका छन्। साथै, बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
संघीय संसद्मा रहँदा उनले सुशासन र नीति सुधारका विषयमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। गुठी विधेयकको विरोधमा सडक र सदन दुवै स्थानमा आवाज उठाउँदै उनले समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा सुधार र विकासको अपेक्षासहित हेरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको आधार भएकाले उनको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार हुने विश्वास गरिएको छ।
