पोखरा १३, चैत्र । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै गठन भएको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा युवा अनुहारको उल्लेखनीय वर्चस्व देखिएको छ। ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा १० जना मन्त्रीहरू ४० वर्षमुनिका रहेका छन्, जसले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा पुस्तान्तरणको स्पष्ट संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्रीका रूपमा सुधन गुरुङ, अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा शिशिर खनाल नियुक्त भएका छन्। यसबाहेक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा प्रतिभा रावल, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा गणेश पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्रीमा सुनिल लम्साल, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा गीता चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा निशा मेहता र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा सीता वादी नियुक्त भएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोबिता गौतम, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा विक्रम तिमिल्सिना रहेका छन्।
यस मन्त्रिपरिषद्मा युवा नेतृत्व मात्र होइन, विविध पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूको समावेश पनि देखिएको छ। कानुन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, इन्जिनियरिङ र सामाजिक सेवाजस्ता क्षेत्रबाट आएका मन्त्रीहरूले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रको अनुभवलाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका रूपमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अर्थशास्त्रका विज्ञ हुन् भने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। त्यसैगरी सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन्।
प्रधानमन्त्री शाह आफैँ पूर्व काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुन्, जसले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी हासिल गरेका थिए। उनले करिब साढे तीन वर्ष महानगरको नेतृत्व गरेपछि उक्त पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। झापा–५ बाट निर्वाचित हुँदै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई पराजित गरेका थिए, जुन राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा युवाको वर्चस्वसँगै समावेशीता पनि सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ। पाँच जना महिलाले मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएका छन्, जसले लैङ्गिक सन्तुलनको प्रयासलाई झल्काउँछ। विशेषगरी सीता वादीको नियुक्ति ऐतिहासिक मानिएको छ, किनभने उनी वादी समुदायबाट संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने पहिलो व्यक्ति बनेकी छन्। यसले राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा रहेका धेरै मन्त्रीहरू वैकल्पिक राजनीति र सामाजिक अभियानबाट उदाएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ‘हामी नेपाल’ संस्थामार्फत सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदै आएका थिए भने शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल वैकल्पिक राजनीतिक अभियानका अगुवा मानिन्छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल इन्जिनियरिङ तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्ति हुन्।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन्, जो ५१ वर्षका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अन्य केही मन्त्रीहरू ४० वर्षमाथिका भए पनि उनीहरू पनि अपेक्षाकृत युवा समूहमै पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यो मन्त्रिपरिषद्ले “क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी” दिने सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकोले नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। युवाहरूको नेतृत्व, विविध पृष्ठभूमिको समावेश र वैकल्पिक राजनीतिक सोचले यो सरकारलाई फरक पहिचान दिएको छ। आगामी दिनमा यसले कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्नेमा व्यापक चासो रहेको छ।
