पोखरा ११, फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन विशेष आग्रह र निर्देशन जारी गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु सबै सरोकारवाला पक्षको कानुनी र नैतिक दायित्व भएको स्मरण गराएको हो । विशेष गरी स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले आफू बहाल रहेको क्षेत्रभित्र कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्ने वा प्रचार गर्ने कार्यले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आयोगले यस्तो कदम चालेको हो । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, मितव्ययिता र भयमुक्त वातावरण कायम राख्नका लागि आचारसंहिताको अक्षरस: पालना हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
आयोगका अनुसार हालैका दिनहरूमा केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारका चुनावी अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको भन्ने उजुरी तथा गुनासोहरू प्राप्त भएका छन् । यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको प्रावधान अनुसार, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू आफू पदमा बहाल रहेको स्थानीय तहबाहेक अन्यत्रका स्थानीय तहमा भने आफ्नो दलको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी स्रोत, साधन, सवारी साधन वा अन्य कुनै पनि प्रशासनिक सुविधाहरू प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले पुन: स्पष्ट पारेको छ ।
आफ्नो पदीय मर्यादा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार बन्न सचेत गराएको छ । यदि कुनै पनि पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको पाइएमा वा अन्यत्र प्रचारमा जाँदा सरकारी स्रोतको प्रयोग गरेको पाइएमा आचारसंहिता बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । निर्वाचनको गरिमा बचाउन र जनताको मतको सम्मान गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरूले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन आयोगले सबैमा अपिल गरेको छ । यस निर्देशनले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
