पोखरा १६, माघ। गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरले स्वदेशी उद्योगीहरूलाई थप आर्थिक भार पारेको र यो व्यवस्था नेपालको संविधानसँग समेत बाझिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले बिहीबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई एक औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित दस्तुरसम्बन्धी उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। उद्योगीहरूले प्रदेश सरकारको यो कदमले लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
महासंघले गण्डकी प्रदेश सभाद्वारा पारित ‘संवत् २०८२ सालको ऐन नं ०६ खण्ड ८ अतिरिक्तांक ०५’ को दफा ९ मा गरिएको वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरको व्यवस्था असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको संविधानको धारा २०३ मा कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै पनि कर लगाउन वा उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सूची वा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा कतै पनि ‘वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर’ उल्लेख नभएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर यस्तो कानुन बनाएको महासंघको ठहर छ। संविधानको धारा २ को उपधारा १ सँग बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार यो व्यवस्था स्वतः खारेज हुनुपर्ने उद्योगीहरूको तर्क छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि उद्योगहरूले पहिले नै संघीय सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीहरू पालना गरिरहेका छन् र वातावरण विभागको नीति निर्देशन अनुसार नियमित वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन्। यसका अतिरिक्त उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वृक्षारोपण र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा पनि ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल वा बहस नगरी एकपक्षीय रूपमा दस्तुर थोपर्नु न्यायसंगत नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। कच्चा पदार्थको उच्च कर र महँगो ढुवानी खर्चले थलिएका उद्योगहरूलाई यो अतिरिक्त शुल्कले लगानी पलायनको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। साथै, आयातित प्रदूषणमा मौन रहने तर स्वदेशी उद्योगलाई मात्र निरुत्साहित गर्ने यस्तो नीतिले बजारमा महँगी बढाउने र आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा यो दस्तुर तत्काल फिर्ता लिन महासंघले जोडदार माग गरेको छ।
