पोखरा १७, पौष। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा ‘डिसिपिलिन इन्चार्ज’ (डीआई) अर्थात् अनुशासन प्रमुख राख्ने व्यवस्थामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनुशासन कायम गर्ने नाममा विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने र भयको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य बढेको जनगुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्री महाबीर पुनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले गत पुस १४ गते गरेको यो निर्णयसँगै अब कुनै पनि निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी तर्साउन वा दबाब दिन छुट्टै कर्मचारी राख्न पाउने छैनन्। यो नियम स्वदेशी मात्र नभई विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा पनि समान रूपमा लागू हुनेछ।
मन्त्री पुनका अनुसार यो कठोर निर्णय लिनुको मुख्य कारण एक पीडित अभिभावकको कारुणिक फोन कल थियो, जसमा उनले आफ्ना सन्तानले डीआईबाट भोगेको चरम यातनाबारे रुँदै जानकारी गराएका थिए। मन्त्रालयको छानबिनका क्रममा कतिपय कलेजहरूले शुल्क तिर्न ढिलाइ हुँदा समेत डीआई प्रयोग गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई धम्काउने गरेको तथ्य फेला परेको छ। मन्त्री पुनले नागरिक न्युजसँग कुरा गर्दै यस्तो दमनकारी व्यवस्थाले विद्यार्थीको सिकाइ र मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारेको बताउनुभयो। शैक्षिक संस्थाहरू अब ‘गुण्डागर्दी शैली’ बाट नभई मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ।
मन्त्रालयले डीआईको सट्टा अब हरेक विद्यालय र क्याम्पसमा अनिवार्य रूपमा ‘परामर्श कक्ष’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। अब विद्यार्थीले कुनै गल्ती गरेमा उनीहरूलाई यातना दिने नभई व्यावसायिक परामर्शदातामार्फत मनोवैज्ञानिक परामर्श र सम्झाई-बुझाई गर्नुपर्नेछ। यसका साथै मन्त्रालयले १० बुँदे निर्देशन जारी गर्दै छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता, शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा विवरण बुझाउनुपर्ने सर्तहरू राखेको छ। विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूले अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोको विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै संस्थाले यो निर्देशनको पालना नगरेमा वा डीआई राखेको पाइएमा उनीहरूको सञ्चालन अनुमति नै खारेज गर्ने चेतावनी मन्त्री पुनले दिनुभएको छ।
