पोखरा ९, असोज। नेपालको पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दुवैमा यतिबेला कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। आफ्ना सेवा सुविधा कटौती गरिएको र संस्थाको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सेबोनका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने नेप्सेका कर्मचारीहरूले अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामाको माग राखेका छन्। दुवै निकायको आन्दोलनका कारण पुँजीबजारको काम प्रभावित भएको छ।
सेबोनका कर्मचारी आन्दोलित हुनुको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको एक परिपत्र हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाका अनुसार जेन-जी आन्दोलनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रामेश्वर खनाल आएपछि असोज २ गते उक्त परिपत्र जारी गरिएको थियो। सो परिपत्रमा ‘बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि’ खारेज गरी कोषबाट भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ। यस कदमलाई कर्मचारीहरूले आफ्नो लामो समयदेखिको सेवा सुविधा खोसिएको र अमानवीय निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ढुंगानाले यो परिपत्र कानुनविपरीत र अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। यसैको विरोधमा कर्मचारीहरूले मंगलबारदेखि सेबोनका अध्यक्ष र प्रमुखको गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। बुधबारदेखि भने उनीहरूले कार्यालयको सम्पूर्ण काम ठप्प पारेका छन्। ढुंगानाले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म र बोर्डलाई स्वायत्तता नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
यता, नेप्सेमा पनि अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ। नेप्सेका कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाइँले संस्थाको हितविपरीत र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण ढंगले काम गरेको भन्दै उनीहरूको राजीनामा माग गरेका छन्। मंगलबार आन्दोलनकारी कर्मचारीहरूले अध्यक्ष र सीईओलाई कार्यालयमै बन्धक बनाएपछि प्रहरीले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले संस्थाको हितमा काम नगरेको र राजनीतिक दलप्रति बफादार भएर संस्थालाई बेच्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन्।
थापाका अनुसार असोज ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय कर्मचारीको हितविपरीत रहेको र त्यो खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग हो। उनले अध्यक्ष र सीईओले ‘हामीले पार्टीलाई यति रकम बुझाउँछौँ’ भन्दै खुलेआम कुरा गरेको दाबी गर्दै सोही कारण राजीनामा मागिएको बताए। बोनसको विषय पनि आन्दोलनको एक माग रहेको थापाले जानकारी दिए। भक्तपुर अदालतको निर्णयअनुसार कर्मचारीले पाउनुपर्ने बोनस कार्यान्वयन नगरिएको उनको भनाइ छ।
सेबोन र नेप्से दुवै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय हुन् र हालसम्म मन्त्रालयले यी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। जसका कारण यी संस्थाहरूको दैनिक काम कारबाही प्रभावित भएको छ भने आन्दोलन थप लम्बिने सम्भावना देखिएको छ।
