पोखरा, १४ भाद्र। अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लाई अवैध ठहर गर्दै एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । ट्रम्पले ‘इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट’ अन्तर्गत व्यापार असन्तुलनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको रूपमा व्याख्या गर्दै यी शुल्कहरू लागू गरेका थिए । तर, अदालतले यस्तो कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभई ‘संसदको मूल शक्ति’ भएको ठहर गरेको छ । १२६ पृष्ठ लामो फैसलामा अदालतले ‘आईईईपीएमा कतै पनि ट्यारिफको उल्लेख नगरिएको’ र ‘यस्तो शुल्क लगाउन राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट अधिकार नभएको’ उल्लेख गरेको छ । यो निर्णयले ट्रम्पको विदेश नीतिमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
फैसलाको प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा अदालतको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले यसलाई पक्षपाती र अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने निर्णय भन्दै ‘यदि यो निर्णय कायम रह्यो भने यसले वास्तवमै अमेरिकालाई नष्ट गर्नेछ’ भनेका छन् । ट्रम्पले यी ट्यारिफलाई अमेरिकाको आर्थिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण मानेका थिए र यसलाई हटाउनु विनाशकारी हुने उनको भनाइ छ । यस फैसलाले साना व्यवसायी र अमेरिकी राज्यहरूको गठबन्धनले दायर गरेका दुई मुद्दाको जवाफ दिएको हो ।
अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको बीबीसीले जनाएको छ । यसले कानुनी र राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछ । सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको यो व्यापक ट्यारिफ कार्यक्रम राष्ट्रपतिको अधिकारको दायराभित्र पर्छ वा शक्तिको दुरुपयोग हो भन्नेबारेमा विचार गर्नेछ । यो फैसला तत्काल लागू हुनेछैन र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि तयारी गर्न अक्टोबर १४ सम्मको समय दिइएको छ ।
